नवी दिल्ली : इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत एलपीजीच्या संभाव्य तुटवड्याला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाचा देशातील ग्राहकांवर परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने रणनीतिक नियोजनावर काम सुरू केले आहे. सध्याच्या संकटामागे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होणे हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवाईनंतर तसेच इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग बंद झाला आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण देश आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६२ टक्के गॅस आयात करतो.
भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजीची खपत होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एलपीजी वितरण दोन भागांत विभागले आहे. घरगुती वापरासाठी असलेला गॅस एकूण खपाच्या सुमारे ८७ टक्के आहे, तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांसारख्या व्यावसायिक क्षेत्रात १३ टक्के गॅसचा वापर केला जातो. सामान्य नागरिकांना प्राधान्य देत सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्याला अग्रक्रम दिला आहे. यामुळे बाजारभावाने मिळणाऱ्या व्यावसायिक सिलेंडरवर अवलंबून असलेल्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योग क्षेत्राला मोठ्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. या कमतरतेचा परिणाम मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमध्येही दिसू लागला आहे. याबाबत इंडिया हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशननेही चिंता व्यक्त केली आहे.
संकटावर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने अनेक आपत्कालीन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. रिफायनरींना पेट्रोकेमिकल उत्पादन कमी करून एलपीजीचे उत्पादन शक्य तितके वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. घरगुती ग्राहकांसाठी गॅस सिलेंडरच्या पुनर्बुकिंगचा कालावधी २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जेणेकरून साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखता येईल. घरगुती ग्राहकांव्यतिरिक्त आयातित एलपीजी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या गैर-घरगुती क्षेत्रांच्या गरजांसाठीही पुरवली जात आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांच्या तीन कार्यकारी संचालकांची एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
