स्वीडनमधील शिक्षण १५ वर्षांनंतर ‘डिजिटल’कडून पुन्हा पाठ्यपुस्तकांकडे!

> आकलन, लेखन कौशल्य आणि गणित या तिन्ही आघाड्यांवर गुणवत्ता घसरल्यानंतर शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल

विक्रांत पाटील

>> स्वीडनने २००९ साली एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला. शाळांमधील पारंपरिक पाठ्यपुस्तके बाद करून त्यांच्या जागी डिजिटल स्क्रीन आणि टॅबलेट आणले. “भविष्यातील शिक्षण” असे बिरुद मिरवत हे धोरण संपूर्ण देशभर राबवण्यात आले. युरोपातील सर्वात प्रगतशील, तंत्रज्ञानस्नेही देश म्हणून जगाने स्वीडनच्या या पाऊलाचे कौतुक केले. शाळा ‘स्मार्ट’ झाल्या, वर्गखोल्या ‘डिजिटल’ झाल्या, पण १५ वर्षांनंतर हाच देश आता तब्बल १२० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च करून पुन्हा छापील पाठ्यपुस्तके शाळांत आणत आहे. हा केवळ धोरणबदल नाही, हा एका मोठ्या चुकीचा जाहीर कबुलीजबाब आहे.

१५ वर्षांच्या या ‘डिजिटल प्रयोगा’चे निकाल धक्कादायक निघाले. स्वीडनमधील विद्यार्थ्यांचे वाचन आकलन, लेखन कौशल्य आणि गणित या तिन्ही आघाड्यांवर गुण घसरले. आंतरराष्ट्रीय पीआयएसए चाचणीत स्वीडनची कामगिरी सातत्याने खाली आली. संशोधकांनी हे सिद्ध केले की, स्क्रीनवर वाचताना मेंदू ‘स्कॅनिंग मोड’मध्ये जातो, खोलवर समजून घेण्याऐवजी वरवर झटपट माहिती घेण्याकडे कल वाढतो. कागदावर वाचताना होणारी एकाग्रता, शब्दांशी होणारा संवाद आणि स्मरणशक्तीवर होणारा सकारात्मक परिणाम हे सगळे स्क्रीनने हिरावून घेतले होते. शिवाय, सतत स्क्रीनसमोर बसल्याने मुलांच्या झोपेवर, डोळ्यांवर आणि मानसिक एकाग्रतेवरही विपरीत परिणाम झाल्याचे अभ्यास समोर आले.

शाळांमधील बनल्या शिक्षणाऐवजी मनोरंजनाचा अड्डा
स्वीडनच्या शिक्षण मंत्रालयाने नंतर स्वतःच कबूल केले की, “तंत्रज्ञान हे साधन आहे, उद्दिष्ट नाही” हे मूलभूत तत्त्व विसरले गेले. सरकारने केवळ स्क्रीन आणले, पण शिक्षकांना प्रशिक्षण नाही, अभ्यासक्रमाशी सुसंगत डिजिटल सामग्री नाही आणि मुलांनी वर्गात स्क्रीन कशी वापरावी, याचे नियम नाहीत. परिणामी मुले युट्यूब, गेम्स आणि सोशल मीडियाकडे वळली, शिक्षक हतबल राहिले. शाळांमधील ‘फ्री स्क्रीन टाइम’ हा शिक्षणाऐवजी मनोरंजनाचा अड्डा बनला.

मुलांना माहितीचा महापूर दिला, पण ज्ञान हिरावले
स्वीडनची शिक्षणतज्ज्ञ इन्ग्रिड गुस्ताफसन यांनी नमूद केले की, डिजिटलायझेशनने मुलांना माहितीचा महापूर दिला, पण ज्ञान मात्र हिरावले. आता स्वीडन पुन्हा पाठ्यपुस्तकांकडे वळत आहे, पण हा निर्णय केवळ ‘जुन्याकडे परत’ असा साधा नाही. स्वीडनने यातून एक महत्त्वाचा धडा शिकला आहे : वय, विषय आणि उद्दिष्टानुसार डिजिटल व पारंपरिक शिक्षणाचा समतोल साधणे हेच खरे शहाणपण! प्राथमिक शाळांत पुस्तके, हस्तलेखन आणि वाचन यांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणले जात आहे. डिजिटल साधने पूर्णतः बाद होत नाहीत, पण ती आता ‘पूरक’ म्हणून वापरली जातील, ‘पर्याय’ म्हणून नाही. $120 दशलक्षची ही गुंतवणूक म्हणजे एका मोठ्या चुकीची किंमत मोजणे आहे.

राज्याने, देशाने स्वीडनच्या चुकीतून धडा घ्यावा
भारतासाठी आणि विशेषतः महाराष्ट्रासाठी स्वीडनचा हा अनुभव अत्यंत बोलका आहे. आपल्याकडेही ‘डिजिटल शाळा’, ‘ई-लर्निंग’, ‘टॅबलेट योजना’ यांची घोषणा करताना स्वीडनची चूक डोळ्यासमोर ठेवणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान आणले म्हणजे शिक्षण सुधारले, असे समीकरण नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुले अजूनही पाठ्यपुस्तकांवरच मोठी होत आहेत आणि जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक असलेला स्वीडन आज त्याच वाटेवर परतत आहे, हे अत्यंत विचार करायला लावणारे आहे.