लखनऊ : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कथित दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याच्या स्वतःच्याच आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुसऱ्या पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी किंवा नोटीस दिल्याशिवाय अशा प्रकारे एफआयआरचे आदेश देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही. न्यायालयाने शुक्रवारी राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप करत एका याचिकेद्वारे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी करताना न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तांत्रिक बाबी आणि नैसर्गिक न्यायाचा विचार करता, सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय हा आदेश अंमलात आणला जाणार नाही, असे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तूर्तास राहुल गांधी यांच्यावरील अटकेची किंवा कायदेशीर कारवाईची शक्यता टळली आहे.
शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शनिवारी न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने आता या प्रकरणात विरोधी पक्षाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे २० एप्रिलला राहुल गांधी आपली बाजू कोर्टासमोर मांडणार आहेत. त्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शुक्रवारी (१७ एप्रिल) सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारण्यात आले होते की, राहुल गांधींना नोटीस बजावण्याची गरज आहे का? वकिलांनी नोटीस बजावण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता. मात्र, आदेश टाइप होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी पुन्हा निर्णयाची तपासणी केली. त्यांना आढळले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये एका निर्णयात म्हटले होते की, एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यास पुनरीक्षण याचिकाच पोषणीय असते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रस्तावित आरोपीला नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे.
