आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्राचा मसुदा जाहीर
नवी दिल्ली : आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर करून बनवलेले व्हिडीओ किंवा इतर साहित्य सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होते. अशा एआय साहित्यावर लेबल लावणे सोशल मिडीया साईटसना अनिवार्य केले जाणार आहे. यासाठी आयटी-नियम २०२१ मध्ये सुधारणा सूचवल्या असून निवीन मसूदा बनवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आयटी नियम २०२१ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवत नवा मसुदा जाहीर केला असून, यावर सर्वसामान्य नागरिकांकडून अभिप्राय मागवला आहे. गेल्या ३० मार्च रोजी जाहीर केलेल्या मूळ मसुद्यात २१ एप्रिल रोजी अतिरिक्त बदलही करण्यात आले आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार, एआयच्या मदतीने तयार केलेले व्हिडिओ, डीपफेक, तसेच व्हॉइस क्लोनिंगसारख्या कंटेंटवर स्पष्टपणे लेबल लावणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, जे कोणतेही कंटेंट खरे असल्यासारखे दिसते पण प्रत्यक्षात एआयद्वारे तयार किंवा बदललेले आहे, त्याबाबत स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असेल.या नियमांतर्गत डीपफेक व्हिडिओ, बनावट फोटो आणि एआयद्वारे तयार केलेले आवाज (व्हॉइस क्लोनिंग) यांचा समावेश होणार आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना खऱ्या आणि कृत्रिम कंटेंटमधील फरक ओळखणे सोपे होईल, असा सरकारचा उद्देश आहे.
सरकारने सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) प्लॅटफॉर्मसाठी या नियमांचे पालन बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये बातम्या आणि चालू घडामोडींशी संबंधित कंटेंटचाही समावेश होऊ शकतो. मात्र, सामान्य वापरकर्त्यांना ‘न्यूज पब्लिशर’ म्हणून गणले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.तसेच, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला कंटेंटविषयी कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत भूमिका देण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये कोणतीही तक्रार नोंदवली नसतानाही चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.याशिवाय, सोशल मीडिया कंपन्यांना किमान १८० दिवसांपर्यंत डेटा सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्तावही या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
