नवी दिल्ली : बिहारमधील एका भ्रष्टाचार प्रकरणात जप्त केलेल्या लाचेच्या नोटा उंदरांनी कुरतडून नष्ट केल्याच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या घटनेला न्याय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी गंभीर बाब ठरवले आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पर्डीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान ही बाब समोर आली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या रोख रकमेचे उंदरांनी नुकसान केल्याचे सांगण्यात आले, ज्यामुळे न्यायालयाने तीव्र शंका व्यक्त केली. हे प्रकरण २०१४ मधील असून, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) पदावर कार्यरत असलेल्या एका महिलेवर १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप होता. जप्त केलेली रक्कम ‘मालखाना’मध्ये ठेवण्यात आली होती. मात्र, त्या ठिकाणच्या अत्यंत खराब परिस्थितीमुळे उंदरांनी नोटा कुरतडल्याचा दावा करण्यात आला.
यासंदर्भातील आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “उंदरांनी नोटा नष्ट केल्याचे स्पष्टीकरण विश्वासार्ह नाही.” तसेच, अशा प्रकारे अजून किती प्रकरणांमध्ये जप्त पुरावे असुरक्षितपणे ठेवले जात असतील, याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.न्यायालयाने या घटनेला केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा न म्हणता, राज्याच्या महसुलाला मोठा तोटा आणि न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आघात असल्याचे नमूद केले. दरम्यान, संबंधित महिलेची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करून तिला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने महिलेची निर्दोष मुक्तता केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने तिला दोषी ठरवले होते. आता पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय सरकारी यंत्रणेतील त्रुटी आणि जप्त मालमत्तेच्या सुरक्षेतील हलगर्जीपणाची सखोल चौकशी करणार आहे.ही घटना सरकारी यंत्रणेत पुराव्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरली असून, भविष्यात मालखान्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते. जर भ्रष्टाचाराचे पुरावेच सुरक्षित नसतील, तर न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास कसा टिकणार, असा सवालही या प्रकरणातून उपस्थित झाला आहे.
