बेंगळुरू : भारत धर्मनिरपेक्ष देश असला तरी धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम होतच राहतील असे म्हत्त्वपूर्ण निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने सिटी कॉर्पोरेशनचा तो आदेश रद्द केला ज्यामध्ये मल्लेश्वरम ब्राह्मण सभेला त्यांच्या ऑडिटोरियममध्ये शंकराचार्य जयंती साजरी करण्यास नकार देण्यात आला होता. बेंगळुरू वेस्ट कॉर्पोरेशनने असा युक्तिवाद केला होता की संबंधित ऑडिटोरियम केवळ योग आणि तत्सम कार्यक्रमांसाठी आहे, त्यामुळे त्याचा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी वापर करता येणार नाही. मात्र न्यायालयाने हा निर्णय मान्य केला नाही.
न्यायमूर्ती एम. आय. अरुण यांनी स्पष्ट केले की शंकराचार्य जयंती ही केवळ धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक स्वरूपाचीही आहे. त्यांनी म्हटले, “ज्यावर बंदी नाही, त्याला परवानगी आहे.” याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कॉर्पोरेशन यापूर्वीही विविध कार्यक्रमांना परवानगी देत आले आहे आणि नकार देण्यामागे कोणताही ठोस आधार नाही. तर कॉर्पोरेशनने सांगितले की ऑडिटोरियम धार्मिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांसाठी सामान्यतः उपलब्ध करून दिला जात नाही. हायकोर्टाने असे नमूद केले की कॉर्पोरेशनकडे असे कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत ज्यात ऑडिटोरियमचा वापर कोणत्या उद्देशांसाठी करता येईल हे निश्चित केले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की शंकराचार्य हे भारतातील अत्यंत आदरणीय आचार्यांपैकी एक असून अद्वैत तत्त्वज्ञान भारतीय परंपरेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे शंकराचार्य जयंतीला धार्मिक आणि सांस्कृतिक दोन्ही स्वरूपात पाहिले पाहिजे. तसेच भारतीय संस्कृती ही धर्माशी जोडलेली आहे आणि अशा उपक्रमांवर बंदी घालणे म्हणजे देशाच्या सांस्कृतिक आत्म्यालाच धक्का देण्यासारखे ठरेल असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
