मुंबई : मुंबईसह राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ‘व्यवहारिक मराठी’ भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सर्व व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांना किमान मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्याची भूमिका मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कामगार नेते शशांक राव आणि शिवसेना नेते संजय निरुपम यांच्यासह विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक २७ एप्रिल रोजी मंत्रालयातील दालनात (४०१ विस्तारित इमारत, मंत्रालय) दुपारी १२.३० वाजता होणार असून, या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सविस्तर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावाला ऑटो-टॅक्सी संघटनेने कडून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आहे. संघटनेने २ मे २०२६ पासून मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव अन्यायकारक आणि गैरकायदेशीर असल्याचा आरोप केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो अमराठी चालकांवर अन्याय होईल, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. परिवहन मंत्री यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी चालकांची मोठी सभा आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा २७ एप्रिल रोजी गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉल येथे होणार असून मोठ्या संख्येने चालक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. शशांक राव यांनी सर्व चालकांना या सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारच्या मते, हा निर्णय केवळ भाषिक आग्रह नसून सेवा गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात दररोज लाखो प्रवासी रिक्षा, टॅक्सी, बस आणि ॲप-आधारित सेवांचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद स्पष्ट आणि सुलभ असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेकदा भाषेच्या अडचणीमुळे गैरसमज, तक्रारी आणि वाद निर्माण होतात. त्यामुळे चालकांना किमान ‘व्यवहारिक मराठी’ येणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे.
या निर्णयामागे प्रवासी सेवेत सुधारणा, स्थानिक भाषेला प्राधान्य, गैरसमज टाळणे आणि प्रशासनिक सुसूत्रता ही प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी सरकारकडून चालकांसाठी मराठी प्रशिक्षण वर्ग, परवाना प्रक्रियेत भाषा चाचणी, तसेच ॲप-आधारित कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याचे पर्याय विचाराधीन आहेत. एकीकडे सरकार हा निर्णय प्रवासी आणि सेवा व्यवस्थेच्या हिताचा असल्याचे सांगत असताना, दुसरीकडे चालक संघटनांचा विरोध तीव्र होत आहे. त्यामुळे येत्या बैठकीत आणि सभेत यावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
