नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलीकरण आणि प्रगती करण्यासाठी दोन प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयातील दिवसाच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी, सरन्यायाधीशांनी घोषणा केली की, न्यायपालिका ‘एक खटला, एक डेटा’ नावाचा एक नवीन डिजिटल उपक्रम सुरू करत आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, ‘एक खटला, एक डेटा’ या उपक्रमांतर्गत, देशभरातील सर्व उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि तालुका न्यायालयांमधील बहुस्तरीय माहिती एका एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केली जाईल. ही प्रणाली एका खटल्याशी संबंधित विविध न्यायालयांमधील माहितीसाठी एकच, एकात्मिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे खटल्यांचा अधिक प्रभावीपणे मागोवा घेणे आणि व्यवस्थापन करणे शक्य होईल. त्यांनी सांगितले की, न्यायपालिका एका आधुनिक खटला व्यवस्थापन प्रणालीवर काम करत आहे, जी न्यायालयांमध्ये उत्तम समन्वय सुनिश्चित करेल आणि खटल्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करेल.
या उपक्रमाचा उद्देश न्यायालयीन माहिती एकत्रित करणे, खटल्यांच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने जोडणे आणि न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या देखरेखीची सोय करणे हा आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे देशातील न्यायालयांमधील माहितीची देवाणघेवाण अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल. यामुळे केवळ न्यायिक प्रशासनच मजबूत होणार नाही, तर सामान्य नागरिक, वकील आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित इतर हितधारकांनाही सुविधा मिळेल.
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वेबसाइटवर ‘सु सहायता’ नावाचा एआय-आधारित चॅटबॉट सुरू केला आहे. हा चॅटबॉट नागरिक आणि पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, हा चॅटबॉट सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या सहकार्याने राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्राने (National Informatics Centre) विकसित केला आहे. ‘सु सहायता’ वापरकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती, महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे, अर्ज दाखल करण्याची प्रणाली, खटल्याशी संबंधित माहिती आणि इतर सेवा सहजपणे मिळवण्यासाठी मदत करेल.
त्यांनी सांगितले की, या तंत्रज्ञानाचा उद्देश सामान्य जनतेसाठी न्यायिक सेवा अधिक सुलभ आणि वापरण्यास सोप्या बनवणे हा आहे. ही एआय-आधारित प्रणाली नागरिकांना वेबसाइटवर आवश्यक माहिती शोधण्यास आणि न्यायालयाशी संबंधित प्रक्रिया समजून घेण्यास मदत करेल. सरन्यायाधीशांनी हे प्रकल्प यशस्वी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीचे अधिकारी आणि बारच्या सदस्यांचे कौतुक केले. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, जनतेला अधिक सुलभ आणि प्रभावी न्यायिक सेवा देण्यासाठी न्यायपालिका भविष्यातही तंत्रज्ञान-आधारित सुधारणांवर भर देत राहील.
