नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांचे दौरे करून भारतात परतले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध, तेल संकट आणि अन्य जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा हा परदेश दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पाच देशांच्या दौऱ्यात भारत आणि त्या देशांमध्ये अनेक करार करण्यात आले आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांना भेट दिली. भारताची जागतिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केलेला हा दौरा महत्त्वपूर्ण होता. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवणे, युरोप व पश्चिम आशियातील देशांसोबत भारताचे आर्थिक व सामरिक संबंध अधिक दृढ करणे हा होता. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, भारताने एलपीजीचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आपले सामरिक पेट्रोलियम साठे मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी केली.
संयुक्त अरब अमिरातीसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण करारांमध्ये अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीला भारतातील आपली कच्च्या तेलाची साठवण क्षमता ३० दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवता येणार आहे. या व्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरातीने भारतात ५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात तब्बल १७ करार करण्यात आले. यामध्ये संरक्षण सहकार्य, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि हरित हायड्रोजन उपक्रमांशी संबंधित १७ करारांवर स्वाक्षरी केली. या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी पूर नियंत्रण आणि जल व्यवस्थापन प्रणालीमधील नेदरलँड्सचे कौशल्य समजून घेण्यासाठी अफस्लुइटडाइक भागाला भेट दिली. यासोबतच सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रांत मोठे यश संपादन करण्यात आले. डच सरकारने चोळ साम्राज्यातील ११ व्या शतकातील ताम्रपटही भारताकडे सुपूर्द केले आहेत.
स्वीडन दौऱ्यादरम्यान भारताने द्विपक्षीय संबंधांना सामरिक भागीदारीच्या पातळीवर नेले. पंतप्रधान मोदींनी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यासोबत ‘युरोपियन राउंडटेबल फॉर इंडस्ट्री’लाही संबोधित केले. दुसरीकडे तब्बल ४३ वर्षांनंतर नॉर्वेला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. ओस्लो येथे झालेल्या तिसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत भाग घेतला, जिथे त्यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलँड, आइसलँड आणि स्वीडनच्या नेत्यांसोबत हरित तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांतील सहकार्यावर चर्चा केली. या भेटीदरम्यान एकूण १२ प्रमुख करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ज्यात प्रामुख्याने हरित हायड्रोजन, पवन ऊर्जा आणि कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानातील सहकार्य वृद्धिंगत करणे; ७,००० किमीहून अधिक लांबीच्या भारताच्या किनारपट्टीचा विकास, तसेच हरित नौवहन आणि बंदरांच्या पायाभूत सुविधांसाठीचे संयुक्त उपक्रम आणि बाह्यावकाशाचा शांततापूर्ण वापर व संशोधनासंदर्भात ‘इस्रो’ आणि नॉर्वे यांच्यातील एक विशेष करार करण्यात आला आहे.
इटली दौऱ्यात दोन्ही देशांनी आपले संबंध अधिक दृढ केले, त्याला ‘विशेष सामरिक भागीदारी’चा दर्जा दिला. तसेच २०२९ पर्यंत २० अब्ज युरोपर्यंत व्यापार वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले. दोन्ही देशांमध्ये कृषी, आर्थिक गुन्हेगारी प्रतिबंध आणि भारतीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या इटलीतील स्थलांतराबाबतही करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर सहकार्यालाही चालना मिळाली. ही भेट भारताच्या वाढत्या राजनैतिक सहभागाचे द्योतक असल्याचे म्हटले जात आहे. ऊर्जा सुरक्षा, नवोपक्रम, हवामान सहकार्य आणि व्यापार विस्तार यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात आहे.
