नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर भारत सीमापार दहशतवादाविरोधात ठामपणे कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी देशाची कठोर भूमिका पुन्हा स्पष्ट करत पाकिस्तानला परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कोणत्याही स्वरूपातील दहशतवाद स्वीकारला जाणार नाही.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी मंगळवारी सुरक्षा परिषदेत म्हटले की, सीमापार दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याचा आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे. पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी आसिम इफ्तिखार अहमद यांनी केलेल्या भारतविरोधी वक्तव्याला उत्तर देताना हरीश यांनी हे वक्तव्य केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या तत्त्वांचे पालन या विषयावरील चर्चेदरम्यान अहमद यांनी भारतावर टीका केली होती.
हरीश यांनी अहमद यांच्या दाव्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवादाचा वापर केला जात असल्याने त्यांची पोकळ वक्तव्ये उघडी पडली आहेत. पाकिस्तानकडून दहशतवाद, धार्मिक कट्टरता आणि भारतविरोधी प्रचार हा १९४७ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून सातत्याने सुरू आहे.
हरीश यांच्या वक्तव्यापूर्वी आसिम इफ्तिखार अहमद यांनी दावा केला होता की, काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) ठरावांमुळेही तोडगा निघालेला नाही. त्यांनी यासाठी निर्लज्जपणे भारतालाच जबाबदार ठरवले. अहमद यांनी म्हटले की, जवळपास आठ दशकांपासून जम्मू-काश्मीर प्रश्न प्रलंबित आहे आणि काश्मिरी जनतेला आत्मनिर्णयाचा अधिकार देणारे ठराव असूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
यावर भारताची भूमिका स्पष्ट करताना हरीश म्हणाले की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्याचे भारतात पूर्ण, कायदेशीर आणि अपरिवर्तनीय विलिनीकरण झाले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, पाकिस्तानने अनेक युद्धे छेडून आणि सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊन सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले आहे. सुरक्षा परिषदेच्या २१ एप्रिल १९४८ च्या ठराव क्रमांक ४७ मध्ये पाकिस्तानला काश्मीरमधून आपले सैन्य मागे घेण्यास सांगितले होते. मात्र पाकिस्तानने या मागणीचे पालन केलेले नाही. काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या अतिरेकाच्या भूमिकेला भारताने गांभीर्याने घेतलेले नाही.
