गृहिणींचे मासिक उत्पन्न ३० हजार रुपये गृहीत धरण्याचे निर्देश
पिडीत कुटुंबाला ६३ लाखांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश
नवी दिल्ली : गृहिणी केवळ घर सांभाळणाऱ्या नसून त्या खऱ्या अर्थाने ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींच्या योगदानाला मोठी कायदेशीर आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे. २००१ मधील एका अपघात प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने गृहिणीचे मासिक उत्पन्न किमान ३० हजार रुपये (वार्षिक ३.६० लाख रुपये) गृहीत धरावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मृत गृहिणीच्या कुटुंबाला २००१ पासून ७.५ टक्के व्याजासह ६३ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. अपघातामुळे गृहिणीचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास तिच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देताना किमान ३० हजार रुपये मासिक उत्पन्नाचा आधार घ्यावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान गृहिणींच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. घरातील स्वयंपाक, मुलांचे संगोपन, कुटुंबाची देखभाल आणि घरगुती व्यवस्थापन ही कामे कोणत्याही सशुल्क नोकरीपेक्षा कमी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. घरातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मोठ्या प्रमाणात गृहिणींवर अवलंबून असते, असेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
