नवी दिल्ली : शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय घडामोडींना आता नवे वळण मिळाले आहे. ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी केलेल्या दाव्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर आणि घटनात्मक पैलूंवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील ठाकरे गटाचे गटनेते अरविंद सावंत आणि मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन सुमारे पस्तीस मिनिटे चर्चा केली. या बैठकीत संबंधित खासदारांच्या पक्षांतराबाबत घटनात्मक तरतुदींचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या खासदारांनी संविधानातील तरतुंदीचं उल्लंघन केलं आहे, त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी आता न्यायिक भूमिका घ्यावी अशी विनंती त्यांना यावेळी आम्ही केल्याची माहिती देसाई दिली आहे.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केले की, शिवसेना ठाकरे गट हाच मूळ राजकीय पक्ष आहे. एखाद्या पक्षातील दोन तृतियांश सदस्य वेगळे झाले म्हणून त्यांना आपोआप घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही. राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार मूळ पक्ष जर दुसऱ्या पक्षात विलीन होत असेल, तर त्या विलिनीकरणाला संबंधित पक्षाच्या दोन तृतियांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. मात्र ठाकरे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नसून तो स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे. त्यामुळे खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्यासाठी वापरलेला दावा घटनात्मकदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
देसाई यांनी पुढे म्हटले की, लोकसभा अध्यक्षांनीही दहाव्या अनुसूचीतील संबंधित तरतुदींची नोंद घेतली आहे. संबंधित सहा खासदार हे निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या मशाल चिन्हावर निवडून आले होते. निवडून आल्यानंतर लोकसभेच्या नोंदींमध्ये ते शिवसेना ठाकरे गटाच्या संसदीय पक्षाचे सदस्य म्हणून नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या सर्व तरतुदी लागू होतात. मूळ पक्षाचे विलिनीकरण झालेले नसताना या सदस्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच या प्रवेशाचे समर्थन केले आहे. ठाकरे गटातील नऊपैकी सहा खासदार एकाचवेळी शिंदे गटात दाखल झाल्याने दोन तृतियांश संख्याबळाची अट पूर्ण झाली असून सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत राहून पार पडल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता लोकसभा अध्यक्ष कोणता निर्णय घेतात, याकडे राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय केवळ या सहा खासदारांच्या भवितव्यावरच नव्हे, तर पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या व्याख्येवरही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
