नवी दिल्ली : भारताची प्रमुख अंतर्गत गुप्तहेर संस्था अर्थात इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (आयबी) नव्या संचालकपदी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी महेश दीक्षित यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महेश दीक्षित यांची ही नियुक्ती २ वर्षांसाठी असेल. सध्याचे आयबी प्रमुख तपन कुमार डेका यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ रोजी संपत आहे. महेश दीक्षित हे १९९३ च्या बॅचचे तेलंगणा कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते सध्या आयबीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाच्या म्हणजेच स्पेशल डायरेक्टर या पदावर कार्यरत होते. त्यांनी प्रदीर्घ काळ आयबीमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या असून, जॉइंट डायरेक्टर ते स्पेशल डायरेक्टर असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे.
महेश दीक्षित हे देशांतर्गत दहशतवाद विरोधी मोहिमा आणि जम्मू-काश्मीरमधील गुप्तचर कारवायांचे विशेष तज्ज्ञ मानले जातात. आयबीमध्ये काम करत असताना त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील आयबीच्या ‘स्टेट इंटेलिजन्स युनिट’चे प्रमुख म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे. गेल्या काही वर्षांत ते आयबीच्या मुख्यालय मधून महत्त्वाच्या ऑपरेशनल जबाबदाऱ्या हाताळत होते.
महेश दीक्षित यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक संवेदनशील सुरक्षा मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे, जी-२० बैठकीसाठीची सुरक्षा व्यवस्था आणि चुकीच्या माहितीचा सामना करणे यांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी, महेश दीक्षित हे सुरक्षा तयारीमध्ये सहभागी असलेल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. त्यांनी या निर्णयाच्या सुरक्षा विषयक परिणामांचे मूल्यांकन केले आणि कायदा व सुव्यवस्थेची रणनीती तयार करण्यात भूमिका बजावली. राज्याच्या पुनर्रचनेनंतर, त्यांच्यावर जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखमध्ये गुप्तचर विभागाच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी योगदान दिले.
जी-२० बैठकीच्या सुरक्षेतील योगदान
२०२३ मध्ये श्रीनगर येथे झालेल्या जी२० पर्यटन कार्यगटाच्या बैठकीदरम्यान त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याच काळात अनेक परदेशी राजनैतिक शिष्टमंडळांनी काश्मीरला भेट दिली होती. प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थितीचे अचूक मूल्यांकन करून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय विश्वास निर्माण करण्यास मदत केली. तपन कुमार डेका यांची नियुक्ती १ जुलै २०२२ रोजी दोन वर्षांसाठी झाली होती. त्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२४ रोजी संपल्यावर सरकारने त्यांना एक-एक वर्षाची दोनदा मुदतवाढ दिली होती.
इंटेलिजन्स ब्युरो ही गुप्तहेर संस्था असून ती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. आतंकवाद, नक्षलवाद, फुटीरतावाद आणि परदेशी हेरगिरी यांसारख्या अंतर्गत सुरक्षा धोक्यांवर लक्ष ठेवणे हे आयबीचे मुख्य कार्य आहे. या संस्थेची स्थापना १८८७ मध्ये ब्रिटिशांनी केली होती, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात जुन्या गुप्तहेर सेवांपैकी एक आहे. भारताबाहेरील (विदेशी) गुप्तचर कारवायांची जबाबदारी ‘रॉ’कडे असते, तर देशांतर्गत सुरक्षा ‘आयबी’ सांभाळते.
