नवी दिल्ली : धावत्या रेल्वेगाड्यांवर होणाऱ्या दगडफेकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला असून संवेदनशील भागांवर आता ड्रोनच्या माध्यमातून सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. रेल्वे रुळांलगत सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यासोबतच हवाई पाहणीची व्यवस्था केल्यामुळे दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाई अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे. वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या दोन ड्रोनच्या मदतीने संवेदनशील रेल्वे मार्गांवर नजर ठेवली जात आहे. या देखरेखीमुळे संशयास्पद हालचाली त्वरित लक्षात येतात आणि जवळील सुरक्षा पथकांना तातडीने सूचना देऊन कारवाई करता येते. त्यामुळे दगडफेकीच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींच्या अटकेत तब्बल १४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
रेल्वे सुरक्षा दलाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये मे महिन्यापर्यंत धावत्या रेल्वेगाड्यांवर दगडफेकीच्या १७६ घटना घडल्या होत्या. त्यापैकी १४४ प्रकरणे रेल्वे कायद्याअंतर्गत नोंदविण्यात आली होती आणि ३२ जणांना अटक करण्यात आली होती. यंदा याच कालावधीत अशा घटनांची संख्या १४४ वर आली आहे. या प्रकरणांमध्ये १३८ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ७९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे घटनांमध्ये घट झाली असली तरी दोषींवर कारवाईचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आदर्श नगर–नरेला–पानीपत हा रेल्वे मार्ग दगडफेकीच्या घटनांसाठी सर्वाधिक संवेदनशील मानला जातो. या मार्गावरून रेल्वेगाडी जात असताना ड्रोनद्वारे सातत्याने हवाई पाहणी केली जाते. संशयास्पद हालचाल आढळताच जवळील सुरक्षा पथकांना त्वरित सतर्क केले जाते. या पद्धतीमुळे अनेक आरोपींना रंगेहात पकडण्यात यश आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या वर्षी घडलेल्या ३२ घटनांमध्ये ३७ अल्पवयीन मुलांचा सहभाग आढळल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले नव्हते. यंदाही सहा घटनांमध्ये ११ मुलांचा सहभाग आढळला असून त्यांच्याविरोधातही गुन्हे नोंदविण्यात आलेले नाहीत. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, रेल्वे रुळांलगत राहणाऱ्या मुलांमध्ये शिक्षण आणि जनजागृतीचा अभाव असल्याने अशा घटना घडतात. अनेक मुले शाळेत न जाता रेल्वे रुळांजवळ खेळत असतात आणि खोडकरपणातून फेकलेले दगड धावत्या रेल्वेगाड्यांवर आदळतात. त्यामुळे कठोर कारवाईसोबतच जनजागृतीवर भर देण्याचीही गरज असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
