नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या नवीन व्हीबी-जी राम जी (VB G RAM G)कायद्या’वरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दावा केला आहे की, अनेक राज्यांनी या योजनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. पक्षाचा आरोप आहे की, हा नवीन कायदा राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकेल आणि ग्रामीण मजुरांचे हक्क कमकुवत करेल. मनरेगाची जागा घेणारा हा कायदा सरकार १ जुलैपासून लागू करणार आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या गृहराज्याकडूनही या नवीन योजनेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकारने ग्रामीण विकासविषयक संसदीय स्थायी समिती, राज्य सरकारे आणि इतर संबंधित घटकांशी पुरेशी चर्चा न करता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करणारे विधेयक संसदेत मंजूर केले.
जयराम रमेश यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेश, बिहार आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांनी नवीन प्रणालीअंतर्गत त्यांच्यावरील अतिरिक्त आर्थिक भाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक राज्यांना भीती आहे की, योजनेच्या संचालन आणि वित्तपुरवठ्यातील त्यांचा वाटा वाढल्याने त्यांच्या अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त दबाव येईल. त्यांनी सांगितले की, इतर चार राज्य सरकारांनी शेतीच्या ऐन हंगामात प्रस्तावित असलेल्या ‘ब्लॅकआउट’ कालावधीला विरोध केला आहे. या काळात रोजगाराच्या अभावामुळे ग्रामीण कामगार आणि शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता ग्रामीण कामगारांना पुरेसे उत्पन्न मिळावे यासाठी त्यांच्या मजुरीत वाढ करण्याची मागणी किमान पाच राज्यांनी केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, १ जुलैपासून मनरेगाच्या जागी लागू करण्यात येत असलेल्या व्हीबी-जी राम जी योजनेबाबत राज्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. मनरेगाने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी दिली होती, तर नवीन योजनेमुळे राज्यांवरील आर्थिक दबाव वाढण्याची आणि निर्णय प्रक्रियेचे अधिक केंद्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकारने सूडबुद्धीने आणि राजकीय कारणांमुळे मनरेगा रद्द केली. ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेच्या सुरक्षेशी संबंधित कोणतेही मोठे बदल करण्यापूर्वी राज्यांसोबत सखोल चर्चा, संसदीय आढावा आणि एकमत घडवून आणणे आवश्यक होते.
