बंगळुरू : कर्नाटक पोलिस विभागाने पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी एक महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील कोणताही पोलिस कर्मचारी स्वतःच्या इच्छेनुसार प्रसारमाध्यमांशी बोलू शकणार नाही किंवा सोशल मीडियावर पोलिस विभागाशी संबंधित कोणतीही माहिती शेअर करू शकणार नाही. यासंदर्भात कर्नाटकचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) डॉ. एम. ए. सलीम यांनी कठोर आदेश जारी केला आहे.
डीजीपींनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, पोलिस विभागाच्या वतीने अधिकृत माहिती किंवा निवेदन देण्याचा अधिकार आता केवळ नियुक्त आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांनाच असेल. राज्य, रेंज, शहर, जिल्हा आणि विशेष युनिट स्तरावर हे अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यांच्याशिवाय इतर कोणताही पोलिस कर्मचारी लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही निवेदन किंवा मुलाखत देऊ शकणार नाही.तसेच, पोलिस कर्मचारी कोणत्याही वृत्तवाहिनीवरील चर्चासत्रात किंवा वादविवादात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. माध्यमांना ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ किंवा अंदाजाच्या आधारे कोणतीही माहिती देण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
याशिवाय, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबतही कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, वैयक्तिक किंवा अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर पूर्वपरवानगीशिवायसुरू असलेल्या तपासाशी संबंधित कोणतीही माहिती, गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेली माहिती किंवा कारवाईचा आराखडा, गुन्ह्याच्या घटनास्थळावरील छायाचित्रे, एफआयआरची प्रत किंवा साक्षीदारांचे जबाब, पोलिस विभागातील अंतर्गत किंवा शासकीय कागदपत्रे याबाबतची माहिती पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करता येणार नाही.
डीजीपी डॉ. एम. ए. सलीम यांच्या मते, अनेकदा अपुरी किंवा संवेदनशील माहिती बाहेर गेल्यामुळे सुरू असलेल्या तपासावर परिणाम होतो. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो आणि समाजात अफवा पसरून गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. हे टाळण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, विभागीय कारवाईबरोबरच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाईही केली जाऊ शकते.
मात्र, या आदेशात आपत्कालीन परिस्थितीसाठी काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, बचावकार्य, वाहतूक वळवणे किंवा कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास, घटनास्थळी तैनात अधिकारी जनहितासाठी आवश्यक माहिती थेट देऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी संबंधित अधिकृत प्रवक्त्याला पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक असेल.
