नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इंस्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींद्वारे प्रसारित होणाऱ्या बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापराशी (सीएसइएम) संबंधित मजकुरासंदर्भात मेटाला एक कठोर नोटीस बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इंस्टाग्रामला सीएसइएमला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा अशा मजकुरापर्यंत पोहोचण्यास मदत करणाऱ्या सर्व जाहिराती आणि मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने मेटाकडून सात दिवसांच्या आत सविस्तर प्रतिसाद मागितला असल्याची माहिती आहे.
मंत्रालय मेटाच्या मजकूर नियंत्रण प्रणाली (content moderation system), जाहिरात पुनरावलोकन प्रक्रिया (ad review process) आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदेशीर व हानिकारक मजकुराविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यासाठी उचललेल्या पावलांविषयी सविस्तर माहिती देखील मागू शकते. यापूर्वी, मंत्रालयाने मेटाला विचारले होते की, इंस्टाग्रामवर अशा जाहिराती कशा प्रसारित होतात आणि त्या थांबवण्यासाठी प्लॅटफॉर्मने कोणती पावले उचलली आहेत. तसेच, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकुराला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती थांबवण्यासाठी कंपनी कोणती पावले उचलत आहे, असेही विचारण्यात आले होते.
दरम्यान, मेटा टीमने व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि सविस्तर प्रतिसाद देण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत मागितली. यानंतर, मंत्रालयाने मेटाला नोटीस बजावली. भारत सरकारने अलीकडेच व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना, व्हॉट्सॲपने स्पष्ट केले की त्यांचे नवीन युझरनेम फीचर पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. कंपनीने सांगितले की, ओळख चोरी, ऑनलाइन फसवणूक आणि अवांछित संपर्क यांसारख्या समस्या टाळण्यासाठी हे फीचर लागू करण्यापूर्वी अनेक सुरक्षा उपाययोजना जोडण्यात आल्या आहेत.
