नवी दिल्ली : नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली. या प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली. यावर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी प्रश्नपत्रिका पेपरफुटीप्रकरण मूळ कारणांवर प्रश्न उपस्थित केले.
आशुतोष रांका म्हणाले की,पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत कारण व्यवस्थेत अकार्यक्षम लोक बसले आहेत. दोषींची जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, पेपरफुटीला कोणतीही संधी राहणार नाही अशी सक्षम आणि मजबूत व्यवस्था उभी करण्यावर त्यांनी भर दिला.
रांका यांनी आरोप केला की,पेपरफुटी हा एक संघटित रॅकेटचा भाग आहे. या प्रक्रियेत खालच्या स्तरापासून ते वरच्या स्तरापर्यंत अनेक लोक सहभागी असतात आणि त्यातून आर्थिक लाभ घेतात. ते म्हणाले की, केवळ दोषींवर कारवाई करणे पुरेसे नाही, तर अशी घटना घडू देणारी संपूर्ण व्यवस्था बदलणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांच्या एक्स पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटले की, ही भूमिका म्हणजे जखम झाल्यानंतर मलमपट्टी करण्यासारखी आहे; आमचा संघर्ष जखम होण्यामागील कारणांविरुद्ध आहे. आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना हा या समस्येचा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. देशातील अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये अशी न्यायालये स्थापन झाली, परंतु मूळ समस्या कायम राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने व्यवस्थेतील त्रुटी आणि मूलभूत कारणे दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रांका यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांचे मूळ अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचारात असल्याचे सांगितले. या परिस्थितीसाठी शिक्षण मंत्रालयालाही जबाबदार धरले पाहिजे, असे ते म्हणाले. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जंतर-मंतर येथील आंदोलनकर्त्यांनी सरकारकडे या संपूर्ण प्रकरणावर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. केवळ हा मुद्दा दाबण्याचा प्रयत्न न करता त्याचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाय करावा, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “पेपरफुटी सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना शक्य तितक्या लवकर कठोर शिक्षा मिळावी आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल. यासंदर्भात संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”ते पुढे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांच्या मालिकेतील हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.”
