– धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केली घोषणा
– सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्याचा सीजेपीचा दावा
नवी दिल्ली : शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जंतर-मंतर येथे सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) केली आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी केंद्र सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत विद्यार्थ्यांच्या आणि सीजेपीच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करत आंदोलनकर्त्यांना तातडीने घरी परतण्याचे आवाहन केले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीच्या प्रतिनिधीमंडळातील सौरव दास आणि अभिषेक रांका यांच्यासोबत तिसऱ्या फेरीची चर्चा केली.
सुमारे दीड ते दोन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंमध्ये सकारात्मक सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी जंतर-मंतरवरील सर्व आंदोलनकर्त्यांना शांततेने आपल्या घरी परतण्याचे आवाहन केले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा करत त्यांनी भविष्यात आंदोलनकर्ते किंवा सीजेपीच्या आयोजकांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगितले. याबाबतची लेखी हमी मंगळवारपर्यंत दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सौरव दास यांनी सांगितले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे संघटनेची पहिली प्रमुख मागणी पूर्ण झाली आहे. तसेच आंदोलनाशी संबंधित सर्व एफआयआर मागे घेण्यास सरकारने तत्त्वतः सहमती दर्शविल्याचा दावा त्यांनी केला. परीक्षाव्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांसाठी पुढील चार आठवड्यांत पुन्हा बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची माहिती मिळताच जंतर-मंतर परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत राष्ट्रगीत गायले. तसेच नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दोन मिनिटे मौन पाळण्यात आले.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, सीजेपीने सादर केलेला 5 सूत्री प्रस्ताव शिक्षण व परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांशी संबंधित आहे. या प्रस्तावावर सरकार गंभीरतेने विचार करेल आणि प्रतिनिधीमंडळाशी पुढील चर्चेनंतर शक्य त्या सर्व सुधारणा राबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले असून त्यांची दखल घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
