मुंबई : केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत ३३५ कोटींच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीस मंजुरी दिली असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. शिवराजसिंह चौहान यांंच्यासोबत आयोजित ऑनलाईन आढावा बैठकीत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह केंद्रीय कृषी सचिव तसेच केंद्र व राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
बैठकीत राज्यातील विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत महाराष्ट्राने ७५ टक्क्यांहून अधिक निधीचा प्रभावी वापर केल्याबद्दल राज्याचे विशेष कौतुक केले. तसेच मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजनेत ८१.७३ टक्के निधी खर्च झाल्याने महाराष्ट्र देशातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “राज्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत केंद्र सरकारने ३३५ कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली असून, यास राज्य शासनाचा ४०% पूरक हिस्सा २२३ कोटी मिळून एकूण ५५८ कोटींचा निधी राज्यातील कृषी विकासासाठी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, सेंद्रिय शेती, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.”
या निधीमुळे कृषी विकास, पायाभूत सुविधा बळकटीकरण आणि शेतकरी कल्याणाच्या विविध योजनांना अधिक गती मिळणार आहे. बैठकीदरम्यान डिजिटल कृषी क्षेत्रातील कामांचा विशेष आढावा घेण्यात आला. या क्षेत्रात निधी खर्चाचा वेग वाढवून आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत जलद पोहोचविण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्या. तसेच प्रलंबित निधीचा तातडीने वापर करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
यावेळी केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट केवळ निधी वितरित करणे नसून प्रत्येक रुपया शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि कृषी विकासासाठी परिणामकारक पद्धतीने खर्च होणे हे असल्याचे स्पष्ट केले. योजनांचे सातत्याने निरीक्षण, वेळेत अंमलबजावणी आणि परिणामकारक खर्च यावर त्यांनी विशेष भर दिला. महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्याने कृषी क्षेत्र अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध असून, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. असे मत यावेळी दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केले.
