सर्वोच्च न्यायालयामुळे लाखो गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवित
नवी दिल्ली : ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग आणि डिजिटल इन्व्हेस्टमेंटच्या नावाखाली देशभरात कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना ग्राहक आयोगामार्फत न्याय मिळू शकतो का, या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील प्रमुख बँकांना नोटीस बजावली आहे. या आदेशामुळे ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या हजारो पीडितांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हे प्रकरण एका गुंतवणूकदाराशी संबंधित असून, व्हॉट्सॲप ग्रुप, बनावट ट्रेडिंग ॲप्स आणि अवास्तव नफ्याचे आमिष दाखवून त्यांची तब्बल २ कोटी ८९ लाखांची फसवणूक करण्यात आली. गुंतवणूकदाराचा विश्वास संपादन करण्यासाठी बनावट वेबसाईटवर एनएसईचे कथित “रिअल टाईम” शेअर बाजार दर दाखवण्यात आले. सुरुवातीला काही प्रमाणात नफा खात्यात जमा करून विश्वास निर्माण करण्यात आला. मात्र, संपूर्ण गुंतवणूक केल्यानंतर पैसे परत मागितल्यावर आणखी रकमेची मागणी करण्यात आली आणि फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले.
या घटनेनंतर पीडिताने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली. तक्रारीत बँकांवर गंभीर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला. अल्पावधीत कोट्यवधी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार होत असतानाही रिझर्व्ह बँकेच्या ‘केवायसी’ आणि मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक नियमांचे प्रभावी पालन करण्यात बँका अपयशी ठरल्याचा दावा करण्यात आला.मात्र, राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ही तक्रार फेटाळून लावत शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने अशा तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले होते. या निर्णयाला आव्हान देत पीडिताने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
तक्रारदाराच्या वतीने ऍड. महेंद्र लिमये आणि ऍड. आलोक शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद केला. त्यांनी शेअर बाजारातील प्रत्येक गुंतवणूक ही केवळ व्यावसायिक नफ्यासाठी नसून, अनेक नागरिक भविष्याची आर्थिक सुरक्षितता किंवा उपजीविकेसाठीही गुंतवणूक करतात, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, फसवणुकीची रक्कम ‘मनी म्युल’ खात्यांमध्ये वळवली जात असताना बँकांनी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. यापूर्वी ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणूक प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बँकांना नोटीस बजावली असताना या प्रकरणात वेगळा दृष्टिकोन का, असा सवालही करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय तक्रारदाराच्या बाजूने लागल्यास ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग, डिजिटल इन्व्हेस्टमेंट आणि सायबर आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या देशभरातील हजारो गुंतवणूकदारांना ग्राहक आयोगाच्या माध्यमातून बँकांकडून भरपाई मागण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे आर्थिक क्षेत्रासह बँकिंग आणि ग्राहक हक्कांशी संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष लागले आहे.
