नवी दिल्ली : संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने संसदेत पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनानंतरही जर हा मुद्दा संसदेत चर्चेविना राहिला, तर ते संसदेसाठी आणि लोकशाहीसाठीही चांगले नाही, असे ते म्हणाले. संसद हे वादविवाद आणि चर्चेसाठी सर्वोच्च व्यासपीठ आहे आणि म्हणूनच, अशा महत्त्वाच्या विषयांवर अर्थपूर्ण चर्चा तिथेच व्हायला हवी.
संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना रिजिजू यांनी आरोप केला की, काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्ष घोषणाबाजी करून, काळे कार्ड दाखवून आणि इतर मार्गांनी विधेयकावरील चर्चेला अडथळा आणत आहेत आणि कामकाजात व्यत्यय आणत आहेत. त्यांनी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना आवाहन केले की, त्यांनी देशातील विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात आणि गोंधळ घालण्याऐवजी या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी व्हावे.
त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी एक कार्यदल स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, या ऐतिहासिक विधेयकात प्रश्नपत्रिका फुटणे रोखण्यासाठी कठोर आणि कालमर्यादेत तरतुदी आहेत, तसेच दोषी आढळलेल्यांना कडक शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल. त्यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केले की, विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च ठेवून या विधेयकावर गंभीर आणि सकारात्मक चर्चा करावी.
