नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरभ दास आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेत आंदोलक विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्याची घोषणा केली. सौरभ दास यांनी सांगितले की, ते कपिल सिब्बल यांच्या संपर्कात होते आणि आंदोलनाशी संबंधित कायदेशीर बाबींवर त्यांच्याकडून सल्ला घेतला होता. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी विद्यार्थी आंदोलकांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी स्वतःकडून एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली.
सौरभ दास यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान काही जणांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्यातील काही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे आमचे मत होते. आंदोलनाची दिशा बदलू नये आणि शांततापूर्ण मार्गाने लढा सुरू राहावा, अशी आमची भूमिका होती. 25 जुलै रोजी आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आंदोलनाचे वातावरण शांत झाल्यानंतर सरकारकडून वैयक्तिक पातळीवर आंदोलकांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी भीती वाटत होती.
सौरभ दास यांनी सांगितले की, यापूर्वी अनेक मोठ्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सीजेपीकडून देशभरातील विद्यार्थ्यांना कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह विविध राज्यांमध्ये आंदोलकांवर पोलिसांकडून कारवाई सुरू असल्याची माहिती सीजेपीच्या कायदेशीर पथकाकडून देण्यात आली.
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आणि उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. हे एक नैसर्गिक पद्धतीने उभे राहिलेले आंदोलन होते. मतभेदाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न कोणत्याही सरकारने करू नये. विद्यार्थ्यांना मदतीची गरज असल्यास त्यांच्यासाठी वकील उभे राहतील, अशी व्यवस्था केली जाईल.
सिब्बल यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, तेथे कायदेशीर मदत पोहोचवण्यासाठी व्यवस्था तयार केली जाईल. कोणत्या विद्यार्थ्यावर कारवाई झाली आहे, त्या भागात कोणते वकील उपलब्ध आहेत आणि ते कोणत्या प्रकारची मदत करू शकतात याची माहिती संकलित केली जाईल. विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर मागे घेण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी स्वतः आंदोलनात सहभाग घेतलेला नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी आणि कायदेशीर लढ्यासाठी ते एक कोटी रुपयांची मदत देत आहेत. या निधीचा वापर केवळ आंदोलकांच्या कायदेशीर मदतीसाठी केला जाईल. तसेच कायद्याचा गैरवापर होईल अशा प्रत्येक ठिकाणी वकील मदतीसाठी उभे राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
सीजेपीकडून लवकरच एक वेबसाईट तयार करण्यात येणार असून जिल्हानिहाय वकिलांची माहिती त्यावर उपलब्ध केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी कायदेशीर मदत मिळावी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी ही व्यवस्था उभारण्यात येणार असल्याचे सौरभ दास यांनी सांगितले.
