नवी दिल्ली : लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंधासाठी) सुधारणा विधेयक, २०२६ वर चर्चा सुरू झाली असून, या वेळी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांच्या हिताचे संरक्षण करणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, या सुधारणा विधेयकामुळे सरकारची विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत असलेली कटिबद्धता पुन्हा अधोरेखित होते.
जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, काल सादर करण्यात आलेले हे विधेयक प्रत्यक्षात सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन प्रतिबंध कायदा, २०२४ मधील सुधारणा आहे. हा कायदा देखील याच सरकारने आणला होता. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा प्रथमच करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पूर्वीचा कायदा आणि सध्याची सुधारणा ही देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, देशातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणालाही खेळ करू दिला जाणार नाही.
जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक भारतीय संसदेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणारा कायदा असल्याचे म्हटले. त्यांनी विविध परीक्षांमध्ये झालेल्या पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या घटनांचा उल्लेख करत अशा प्रकारच्या समस्या रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज असल्याचे सांगितले. चर्चेदरम्यान त्यांनी विरोधकांवरही टीका केली. सिंह म्हणाले, “मोदीजींचे कौतुक केले पाहिजे. जे अपूर्ण काम तुम्ही पूर्ण करायला हवे होते, ते सरकारने पूर्ण केले आहे.”
दरम्यान, मंगळवार, २८ जुलै रोजी लोकसभेचे कामकाज विरोधकांच्या गोंधळामुळे काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर दुपारी २ वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाले. दिल्लीसह देशभरातील आंदोलनांदरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावर विरोधक सरकारकडून उत्तराची मागणी करत होते.
परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे, पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालणे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे हे विधेयक आगामी काळात देशातील परीक्षा व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.
