नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करणाऱ्या विधेयकावर विरोधी पक्षांच्या चर्चेला सुरुवात केली. खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, सरकार शिक्षण व्यवस्थेत खऱ्या सुधारणा लागू करण्याऐवजी केवळ कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करत आहे. अशा परिस्थितीत, विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि निष्पक्ष परीक्षा प्रणालीच्या पाठीशी उभा राहील. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ वरील लोकसभेतील चर्चेदरम्यान ते म्हणाले की, नवीन कायदे आणण्याऐवजी सरकारने परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. गोगोई यांनी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. परीक्षा संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित केल्याशिवाय सुधारणा अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोगोई म्हणाले की, परीक्षांमधील अनियमितता आणि अपयशामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक ताण वाढत आहे. केवळ दंड वाढवण्याऐवजी, सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या परिस्थिती दूर केल्या पाहिजेत. गोगोई यांनी सांगितले की, पेपर माफिया, परीक्षा केंद्रे, छपाई यंत्रे, कोचिंग संस्था, आउटसोर्सिंग प्रणाली आणि परीक्षा प्रशासनाशी संबंधित त्रुटी दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत. पूर्वी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींमधून अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही आणि पेपरफुटीच्या घटना पुन्हा उफाळून आल्या. त्यांनी सांगितले की, सरकारने २०२४ मध्ये असाच एक कायदा आणला होता, ज्यामुळे पेपरफुटी पूर्णपणे थांबेल असा दावा केला होता. पण, दोन वर्षांच्या आतच मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घोटाळ्यांच्या घटना पुन्हा समोर आल्या. त्यांनी सांगितले की, केवळ दंड वाढवल्याने ही समस्या सुटणार नाही.
त्यांनी सांगितले की, शिक्षण व्यवस्थेने तरुणांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी रस्त्यावर उतरणे सोपे नसते आणि असे तेव्हाच घडते जेव्हा मनात तीव्र असंतोष आणि निराशा असते. त्यांनी आरोप केला की, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अनावश्यक बळाचा वापर केला. गोगोई यांनी मागणी केली की, सरकारने, विशेषतः गृह मंत्रालयाने, या संपूर्ण प्रकरणावर सभागृहात स्पष्ट उत्तर द्यावे की आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश कोणत्या स्तरावरून जारी करण्यात आले होते.
