हक्काच्या घराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकारची मोठी हालचाल….!
(अनंत नलावडे)
मुंबई : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर उभारलेल्या पात्र अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमिती करणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.यासाठी वगळलेल्या भागांतील अतिक्रमित बांधकामांचे व्यापक सर्वेक्षण करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येथे दिले.
यापूर्वी राज्य सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला होता.मात्र, त्यावेळी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील काही क्षेत्रे या प्रक्रियेतून वगळली गेली होती.त्यामुळे हजारो कुटुंबांचे भविष्य अनिश्चित राहिले होते. मात्र आता या भागांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित केली जाणार असून, त्यानंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.
या सर्वेक्षणासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसआरए, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका,भूमी अभिलेख विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी असतील.
यासंदर्भात आपल्या दालनात पत्रकारांशी बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की,पात्र अतिक्रमणधारकांना न्याय देणे आणि त्याचवेळी शहरांमधील अनियोजित अतिक्रमणाचा प्रश्न नियोजनबद्ध पद्धतीने सोडवणे हा यामागचा सरकारचा उद्देश आहे. नियमिती करणामुळे नागरिकांना कायदेशीर निवासाचा मार्ग उपलब्ध होईल, तर शहर नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांनाही गती मिळेल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राजकीय व प्रशासकीय परिणाम….
हा निर्णय विशेषतः मुंबई आणि पुण्यातील लाखो नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे आगामी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मानला जात आहे.अतिक्रमणधारकांना दिलासा देतानाच सरकारने ‘पात्र’ लाभार्थ्यांनाच न्याय मिळेल,असाही संदेश देण्याचा एक प्रयत्न केला आहे.
मात्र,अंतिम नियमिती करणाचा निर्णय हा सर्वंकष सर्वेक्षण अहवालावरच अवलंबून असेल.त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ मालकी हक्क देणारा नसून,नियमिती करणाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात समितीने सहा महिन्यांत अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य सरकार पुढील धोरण जाहीर करणार असून, त्यानंतरच हजारो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न प्रत्यक्षात मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
