नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीतील जंतर मंतरवर करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावेळी आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, काहींना ताब्यात घेण्यात आले, तर काहींना अटक झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंदोलकांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही, अटकेतील विद्यार्थ्यांची तातडीने सुटका करा, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. दिल्लीचे उपराज्यपाल रनजीत सिंह संधू यांच्या मंजुरीने हा निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने NEET (UG) परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात झालेल्या आंदोलनांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आंदोलकांविरोधात कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई न करण्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलै 2026 रोजी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व बाबींचा सारासार विचार करून दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार, आंदोलनात सहभागी असलेल्या व्यक्तींविरोधात दिल्लीतील कोणत्याही पोलीसांकडून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हे संरक्षण लागू होणार नाही. या प्रकरणांत यापर्वी अटक/स्थानबद्धता झाली असल्यास, संबंधितांची सुटका करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल. आंदोलनात सहभागी व्यक्तींविरोधात यापुढे कोणतीही कारवाई प्रस्तावित नसून, हे प्रकरण कायमस्वरूपी बंद करण्यात येत आहे. दरम्यान, २९ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६वाजेपर्यंत, नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित एकूण १३ गुन्ह्यांची (FIR) नोंद दिल्ली पोलिसांनी केली होती. मात्र, आता हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.
