नवी दिल्ली : पेपरफुटीविरोधी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे आणि विद्यार्थी आंदोलकांवर होत असलेल्या पोलिस कारवाईमुळे सध्या देशातील राजकारण तापले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार टीका करताना म्हटले की, ते भारताचा भूतकाळ आहेत आणि त्यांनी देशाच्या भविष्याशी, म्हणजेच जनरेशन झेड (जेन जी) शी, सावधपणे वागले पाहिजे.
राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की, सरकार विद्यार्थी आंदोलकांना धमकावत आहे, त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करत आहे आणि त्यांची सोशल मीडिया खाती बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट शेअर करताना त्यांनी सरकारच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांनी लिहिले, “पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह, तुम्ही जनरेशन झेडला घाबरवून गप्प बसवू शकत नाही. आधी तुम्ही त्यांच्या हाडांवर लाठ्या चालवल्या, आता तुम्ही त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करत आहात आणि त्यांची सोशल मीडिया खाती हटवत आहात.”
राहुल गांधी यांचे हे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशानंतर लगेचच आले आहे. दरम्यान, संसदेत ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मंजूर करण्यात आले आहे. हा नवीन कायदा २०२४ च्या पेपरफुटीविरोधी कायद्याला अधिक कठोर बनवतो आणि दोषी आढळणाऱ्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करतो.
राज्यसभेत विरोधकांनी सभात्याग (वॉकआउट) केल्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, नीट पेपरफुटी प्रकरणातील कथित गैरव्यवहारांच्या निषेधार्थ अलीकडेच देशभरातील जनरेशन झेडमधील युवक-युवती मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. २० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुढे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता. राहुल गांधी या कारवाईच्या मुद्द्यावरून सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत असून, सरकार तरुणांच्या भविष्याशी आणि लोकशाही मूल्यांशी खेळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध झालेल्या पोलिस कारवाईची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. ते म्हणाले, “विद्यार्थी न्यायाचे हक्कदार आहेत. आमच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या क्रूर आणि अमानुष वागणुकीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय समिती नेमली जावी.”
