नवी दिल्ली : भारतीय पेमेंट्स कौन्सिल (पीसीआय) ने म्हटले आहे की, पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम कायदा, २००७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असली तरी सामान्य ग्राहक आणि लहान व्यावसायिक एकीकृत पेमेंट प्रणाली (यूपीआय)चा वापर कोणत्याही शुल्काशिवाय करत राहतील. पीसीआयचे हे वक्तव्य लोकसभेत कराधान आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर झाल्यानंतर एका दिवसाने आले आहे. या विधेयकात सरकारला यूपीआयसह इतर डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पीसीआयने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१६ मध्ये सुरू झाल्यापासून यूपीआय ग्राहकांसाठी मोफत आहे आणि पुढेही कोणत्याही व्यवहार शुल्काशिवाय डिजिटल पेमेंट सुरू राहील. परिषदेने हेही स्पष्ट केले की, किराणा दुकानांसह लहान व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यासाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क द्यावे लागणार नाही.
यासोबतच पीसीआयने म्हटले आहे की, भविष्यात मोठ्या व्यावसायिकांवर मर्चंट सेवा शुल्क आकारले गेले, तरीही ग्राहकांना यूपीआयचा वापर करण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. परिषदेने स्पष्ट केले आहे की, जिथे लागू असेल तिथे एमडीआर शुल्क हे व्यापारी आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांमधील व्यावसायिक व्यवस्था असते. त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जात नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर हे स्पष्ट केले होते की, मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) केवळ व्यापाऱ्यांवर लागू होतो. सीतारमण यांनी सांगितले की, ग्राहकांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेचा उपयोग आर्थिक पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केला जातो. यासंदर्भात भारतीय पेमेंट्स कौन्सिल (पीसीआय)नेही पुष्टी केली आहे की, यूपीआय सेवा ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत राहतील.
हे विशेष उल्लेखनीय आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी म्हटले होते की, एमडीआर शुल्क ग्राहकांवर नाही, तर ते व्यापाऱ्यांवर लागू होते. यातून मिळणाऱ्या रकमेचा उपयोग बँका आणि वित्तीय-तंत्रज्ञान कंपन्या आपल्या पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी करतात. तसेच त्यांनी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या त्या दाव्यालाही फेटाळून लावले होते, ज्यामध्ये सामान्य लोकांवर यूपीआयच्या वापराचा आर्थिक भार वाढू शकतो, असे म्हटले होते.
