सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कडक शब्दांत खडसावले
नवी दिल्ली : पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांमध्ये जास्त प्रमाणात साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबीच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कडक शब्दांत खडसावले. उच्च प्रमाणात साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबी असलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर पॅकेजच्या पुढील बाजूस स्पष्ट चेतावणी लेबल लावण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने २ आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
दरम्यान सरकार आणि एफएसएसएआय यांनी आवश्यक पावले उचलली नाहीत, तर न्यायालय स्वतः आदेश जारी करू शकते. हा विषय नागरिकांच्या, विशेषतः मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, खाद्य उद्योग पॅकेजच्या पुढील बाजूस चेतावणी लेबल लावण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत आहे. याऐवजी एफएसएसएआयने अतिरिक्त साखर, संतृप्त चरबी आणि मीठ यांचे अनुशंसित दैनंदिन प्रमाण तक्त्याच्या स्वरूपात पॅकेजवर नमूद करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगण्यात आले. या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. खाद्य नियामक संस्था कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या दबावाखाली काम करत आहे का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
