तीस्ता नदीच्या मुद्द्यावर बांगलादेशची भूमिका
ढाका : बांगलादेशने तीस्ता नदीच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका बदलली आहे. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी एनी यांनी म्हटले आहे की, तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या वादामुळे भारतासोबतचे संबंध खराब व्हावेत, अशी बांगलादेशची इच्छा नाही. बांगलादेश भारताला एक मैत्रीपूर्ण शेजारी देश मानतो. मात्र, भारताने आपल्या हितसंबंधांचा विचार करताना बांगलादेशच्या हितांचाही विचार करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
ढाका येथे आयोजित एका परिसंवादात बोलताना एनी म्हणाले, “शेजारी देश हा आपला मित्रदेश आहे. त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की त्यांचे स्वतःचे हितसंबंध आहेत, तसेच आमचेही हितसंबंध आहेत. एका मित्राने दुसऱ्या मित्राच्या हितांचे रक्षण केले पाहिजे. त्यांच्यासोबतचे आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध कधीही खराब व्हावेत, अशी आमची इच्छा नाही.” बांगलादेशचे नवे सरकार तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा वाद सोडवण्याचे प्रयत्न करत असताना एनी यांनी ही भूमिका मांडली आहे. दरम्यान, बांगलादेश तीस्ता नदीच्या व्यापक व्यवस्थापन आणि पुनर्वसनासाठी एका मोठ्या प्रकल्पावरही काम करत आहे. या प्रकल्पासाठी चीनने मदतीची तयारी दर्शवली आहे.
या प्रस्तावित प्रकल्पाचा उद्देश उत्तर बांगलादेशातील वारंवार येणाऱ्या पुरांवर नियंत्रण मिळवणे, नदीकाठची धूप रोखणे आणि कोरड्या हंगामात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाय शोधणे हा आहे. तीस्ता नदी शेती आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.एनी यांनी सांगितले की, नदीकाठची धूप आणि नदीशी संबंधित इतर समस्यांचा सामना करणाऱ्या उत्तर बांगलादेशातील पाच-सहा जिल्ह्यांना या प्रकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.ते म्हणाले, “जर हा प्रकल्प राबवण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर या भागातील कुटुंबांचे नुकसान आणि त्यांच्या अडचणी वाढतच राहतील. आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत या आव्हानावर मात करावी लागेल.”
तीस्ता नदीवर करार करण्याची मागणी करताना एनी म्हणाले की, “याला तीस्ता करार म्हणा, तीस्ता मास्टर प्लॅन म्हणा किंवा हा प्रकल्प राबवण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करा; आम्ही त्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढे जात राहू.” तीस्ता नदीचा उगम हिमालयात होतो. बांगलादेशमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ती सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधून वाहते. भारत आणि बांगलादेश १९८०च्या दशकापासून तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपाबाबत चर्चा करत आहेत.
१९८३ मध्ये झालेल्या एका अंतरिम करारानुसार, तीस्ता नदीच्या पाण्यापैकी ३९ टक्के हिस्सा भारताला आणि ३६ टक्के हिस्सा बांगलादेशला देण्याचे ठरले होते. उर्वरित २५ टक्के पाणी मात्र कोणत्याही देशासाठी निश्चित करण्यात आले नव्हते.दोन्ही देशांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा सुरू राहिली; मात्र अंतिम करार होऊ शकला नाही. २०११ मध्ये एका अंतरिम कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केल्याने या करारावर स्वाक्षऱ्या होऊ शकल्या नाहीत.
