नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) सोमवारी आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेणार आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. सीजेपीचे म्हणणे आहे की, २५ जुलै रोजी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आतापर्यंत सरकारने पक्षाशी औपचारिक संपर्क साधलेला नाही. तसेच विद्यार्थी आणि आंदोलकांशी संबंधित आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून कोणती पावले उचलली जात आहेत, याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही. सीजेपीने स्पष्ट केले आहे की, सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत पुढील सर्व पर्यायांवर चर्चा केली जाईल. गरज भासल्यास पुन्हा देशभरात शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवूनच आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. त्यामुळे या विश्वासाचा अर्थ पक्षाची कमजोरी असा काढणे चुकीचे ठरेल, असे सीजेपीने म्हटले आहे.
सरकारकडून आंदोलनाशी संबंधित सर्व प्रकरणे मागे घेण्याचे किंवा रद्द करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थी किंवा शांततापूर्ण आंदोलकावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या नीट-यूजी परीक्षार्थींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले होते. सीजेपीने विद्यार्थी, युवक, समर्थक आणि स्वयंसेवकांना सोमवारी होणाऱ्या बैठकीतील निर्णयासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्ष पुढील संपूर्ण रणनीती निश्चित करणार आहे.
सीजेपीची ही भूमिका १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर काही दिवसांनी समोर आली आहे. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व एफआयआरची एकत्रित यादी मागवली होती.सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही यादी सादर करण्यास तीन वेळा सांगितले होते. भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ही प्रकरणे रद्द करता येतील का, याचा विचार न्यायालय करू इच्छित होते.
पक्षाचे म्हणणे आहे की, वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ही यादी सादर करण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट बांधिलकी दर्शवलेली नाही. यावरून सीजेपीने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर लगेचच सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास आणि कायदेशीर प्रकरणांच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर सरकार युवकांना दिलेल्या आश्वासनांपासून माघार घेत असल्याचे दिसत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सीजेपीचे म्हणणे आहे की, सरकारशी चर्चा करणाऱ्या प्रतिनिधीमंडळानेही पक्षाशी अद्याप औपचारिक संपर्क साधलेला नाही. एफआयआर मागे घेणे किंवा रद्द करणे तसेच नुकसानभरपाईसारख्या आश्वासनांबाबत आतापर्यंत काय कार्यवाही झाली, याची कोणतीही माहिती पक्षाला देण्यात आलेली नाही.
कॉकरोच जनता पार्टीने म्हटले आहे की, २५ जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय सरकारवरील विश्वास आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या आधारावर घेण्यात आला होता. आश्वासनांना कमकुवत करण्याचा, त्यांना लांबणीवर टाकण्याचा, त्यांचा वेगळा अर्थ लावण्याचा किंवा त्यांचा सन्मान न करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा देशातील युवकांचा विश्वासघात मानला जाईल, असा इशारा सीजेपीने दिला आहे.सीजेपीने सांगितले की, सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत सध्याच्या परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर पुढील पाऊल कोणते उचलायचे, याचा निर्णय पक्ष घेणार आहे.
सीजेपीने २५ जुलै रोजी आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले होते. त्याच काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता. विद्यार्थ्यांवर आणि शांततापूर्ण आंदोलकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आले होते.या आंदोलनात नीट पेपर लीक प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या परीक्षार्थींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. आता सरकारने आपल्या आश्वासनांच्या दिशेने किती प्रगती केली आहे, याकडे सीजेपीचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला जाणार आहे. आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याचे पक्षाला वाटल्यास पुन्हा देशव्यापी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करण्याचा पर्याय खुला राहणार आहे.
