यूडीसीपीआर, क्लस्टर योजना आणि ‘तिसरी मुंबई’च्या माध्यमातून परिवर्तनाचा उपमुख्यमंत्र्यांचा संकल्प
मुंबई : राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास साधत, येत्या २० वर्षांत महानगर क्षेत्रात ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट महायुती सरकारने ठेवले आहे. ‘कामास स्थगिती नाही, तर कामाला गती’ हेच आमच्या सरकारचे धोरण असून, मजबूत पायाभूत सुविधा, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि परवडणारी घरे हे आमच्या विकासाचे मुख्य आधार आहेत, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. दै. ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित ‘हाऊसिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयावरील विशेष कॉन्क्लेव्हमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध क्रांतिकारी निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नगरविकास विभाग गेल्या सात वर्षांपासून तर गृहनिर्माण विभाग गेल्या दोन वर्षांपासून माझ्याकडे आहे. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्याच्या विकासाला खरी गती मिळाली आहे. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत या विकासाचा पाया रचला गेला होता, मात्र काही काळ विकासाचे मार्ग खोळंबले होते. आम्ही सत्तेत आल्यावर या खोळंबलेल्या विकासाला गती दिली, कारण आमचे पाय एक्सलेटरवर आहेत.
यूडीसीपीआर आणि समूह विकास योजनांमुळे नागरिकांचा पुनर्विकास
राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी युडीसीपीआर मंजूर करणे हे ऐतिहासिक काम असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले की, या नियमावलीमुळेच जुन्या आणि रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागला आहे. जर यूडीसीपीआर मंजूर झाला नसता, तर ठाण्यासह अनेक भागांत दर पावसाळ्यात इमारती कोसळून अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला असता.
तसेच, अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना ही अत्यंत क्रांतिकारी योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या क्लस्टर योजनेमध्ये केवळ इमारती नव्हे, तर डिजिटल लायब्ररी, मोकळ्या जागा, कम्युनिटी हॉल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महिला सक्षमीकरण केंद्र यांसारख्या २३ नागरिकांच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अभिप्रेत असलेली ‘स्मार्ट सिटी’ प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.
