शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा, पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुरू असलेली आजची सुनावणी संपली असून, आता पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. २०१३ मध्ये पक्षप्रमुख पद निर्माण केले आणि २०१८ मध्ये घटनेत बदल केले, पण त्यानंतर पक्षांतर्गत नियुक्त्या लोकशाही पद्धतीने झाल्या नाहीत, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निवडणुका घेण्यास सांगितले होते, याकडे कौल यांनी लक्ष वेधले.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुनावणी सुरू झाली आहे.
या आधी नऊ दिवस ठाकरे गटाच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी २०१८ च्या घटनेच्या मुद्द्यालाच हात घातला. २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेत नमूद केलेल्या पदांपैकी एका पदावर तुम्ही कार्यरत होता हा एकमेव आरोप आमच्यावर केला जात आहे. मात्र, हा ‘एस्टॉपेल’चा (पूर्वीच्या भूमिकेमुळे आता वेगळी भूमिका घेण्यास प्रतिबंध) मुद्दा नाही. मुद्दा हा आहे की, बहुमत कोणाचे आहे हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोग वापरत आहे, असं नीरज कौल यांनी म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेचा विचार करण्याचं एक अज्ञात अधिकारक्षेत्र स्वतः निर्माण केलं आहे, यावर आमचा युक्तिवाद आधारलेला आहे. १९९४ पासून निवडणूक आयोगाने विविध आदेशांद्वारे आणि पत्रव्यवहारातून सर्व राजकीय पक्षांना काही सूचना केल्या होत्या. प्रत्येक पक्षाने त्यांच्या पक्षघटना लोकशाही पद्धतीच्या असल्या पाहिजेत, अशा सूचना निवडणूक आयोगाने केल्या होत्या. जर पक्षात मनमानी किंवा अनियंत्रित कारभार असेल, तर बहुमत कोणाचे हे आपण कसे ठरवणार? यासाठी या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या होत्या, याकडे कौल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं.
राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुका झाल्या पाहिजेत आणि केवळ एक-दोन सदस्यांनी बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करू नये. राजकीय पक्षांनी आपल्या पक्षघटना लोकशाही पद्धतीच्या असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असं निवडणूक आयोगाने पूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर एका टप्प्यावर शिवसेना निवडणूक आयोगाकडे आली. आमच्या पक्षाच्या घटनेत निवडणुकीची तरतूद नसल्याचं त्यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितलं. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला समजावून सांगितलं आणि त्यानंतर शिवसेनेने सुधारीत पक्ष घटना तयार केली, असं कौल म्हणाले.
मात्र, अचानक २०१८ मध्ये एक नवीन पक्ष घटना उदयास आली. १९९९ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या पक्षघटनेने पक्षाचे जे लोकशाही स्वरूप निश्चित केले होते, ते २०१८ च्या पक्षघटनेने पूर्णपणे कसे बदलले? यावर त्यांचा एकमेव बचाव असा आहे की, त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती दिली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे निष्कर्ष नोंदवला आहे की, ही पक्षघटना आमच्याकडे उपलब्ध नाही आणि ती आमच्याकडे कधीही नोंदणीकृत करण्यात आलेली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला. तसेच ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाला एक पत्र देण्यात आलं होतं. त्यात काही नियुक्त्या झाल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, त्यांनी या कागदासोबत २०१८ ची घटना जोडली होती, असं काहीच आढळून आलेलं नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाचे दावे निराधार आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.
