नवी दिल्ली : काँग्रेसने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्विपक्षीय चर्चेच्या पद्धतीचा निषेध करत देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेशी तडजोड केल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाने सीमा सुरक्षा, गलवाननंतर दिलेली विधाने, लडाख-अरुणाचलमधील सामरिक नुकसान आणि ११२ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी व्यापार तुटीवरून पंतप्रधानांना चार प्रश्न विचारले असून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस (संवाद) आणि खासदार जयराम रमेश यांनी रविवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले की, चीनसोबतचे संबंध सामान्य होणे ही वेगळी बाब आहे; मात्र सरकारकडून जे पाहायला मिळाले आहे, ते विचारपूर्वक केलेले आत्मसमर्पण आहे. त्यांनी प्रश्न केला की, १९ जून २०२० रोजी चीनला दिलेल्या ‘क्लीन चिट’मुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारताची भूमिका कमकुवत झाली नाही का?
ते म्हणाले की, लडाख आणि आता अरुणाचल प्रदेशात चीनला प्रादेशिक आघाडी मिळवण्याची परवानगी का देण्यात आली? पूर्व लडाखच्या मोठ्या भागात भारताचे पारंपरिक गस्त घालण्याचे आणि गुरे चारण्याचे अधिकार सोडण्यात आले आहेत. त्याचवेळी अरुणाचल प्रदेशात चिनी घुसखोरी, गस्त घालण्याच्या ठिकाणांपर्यंत पोहोच बंद होणे आणि नव्या तणावाच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. याशिवाय चीन शहरांची नावे बदलत आहे आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या ग्रेट बेंडवर ६० हजार मेगावॅट क्षमतेचे मेडोग मेगा-डॅम उभारून संपूर्ण ईशान्य भारताच्या जलसुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहे.
रमेश यांनी म्हटले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये चीनसोबतची भारताची व्यापार तूट विक्रमी ११२.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, त्यामुळे देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मोठे नुकसान झाले आहे. देशात महत्त्वाचा कच्चा माल, उत्पादन उपकरणे आणि इंटरमिजिएट गुड्ससाठी चीनवरील अवलंबित्व धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. त्यांनी आरोप केला की, सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘इम्पोर्ट फ्रॉम चायना’ हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनले आहेत आणि या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस रोडमॅप नाही.
