नवी दिल्ली : एलन मस्क यांनी भारतातील स्टारलिंकच्या योजनेला काही निवडक उद्योगपतींकडून अडथळा आणला जात असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सरकारने गुरुवारी हा दावा फेटाळून लावला. देशातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठीचे नियामक (रेग्युलेटरी) नियम निष्पक्ष आणि भेदभावरहित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. संचार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा देण्यासाठी परवाना मिळालेल्या तिन्ही कंपन्या सध्या जवळपास एकाच नियामक टप्प्यावर आहेत. स्पेक्ट्रम वाटपाची मागणी करण्यापूर्वी या कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी सुरू आहे.मंत्रालयाने एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली जात आहे, ज्यामध्ये भारतातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवेसाठीचे नियामक धोरण निष्पक्ष नसून त्याची भेदभावपूर्ण पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.”
मंत्रालयाने पुढे म्हटले, “सरकारने सर्व दूरसंचार सेवांसाठी निष्पक्ष आणि भेदभावरहित अधिकृतता व्यवस्था तयार केली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नॉन-जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट ऑर्बिटवर आधारित सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा देणाऱ्या तीन जागतिक मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट कंपन्यांना दूरसंचार परवाने देण्यात आले आहेत. परवान्याच्या अटींनुसार, प्रत्येक परवानाधारक कंपनीला सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.”
निवेदनात पुढे म्हटले आहे, “उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सेवांनी सर्व वापरकर्ते आणि त्यांच्या डेटाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन करावे, हे सुनिश्चित करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत तिन्ही परवानाधारक कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी सध्या सुरू आहे. एखाद्या परवानाधारक कंपनीची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती स्पेक्ट्रम वाटप मिळवण्याच्या पुढील टप्प्यात जाऊ शकते.” “सध्या तिन्ही कंपन्या जवळपास एकाच नियामक टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे नियामक व्यवस्था किंवा तिची अंमलबजावणी चुकीची अथवा भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा निराधार आणि गैरसमजावर आधारित आहे,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान एलन मस्क यांनी आरोप केला होता की, भारतातील एकाधिकार कायम ठेवण्यासाठी स्टारलिंकला रोखले जात आहे आणि हा प्रकार भारतातील जनतेविरोधातील गुन्हा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.दरम्यान, स्टारलिंकने भारतात २० गेटवे साइट्स उभारल्याचे आणि भारतीय नियमांनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तयार केल्याचे सांगितले आहे.
