नवी दिल्ली : दिल्लीतील १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विरोध प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके बंद करणे, रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करणे आणि रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची वाहतूक व्यवस्था ठप्प करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करण्यासारखे अतिशय कठोर उपाय योजू नयेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाच्या कारवाईवर टिप्पणी केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विरोध प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी काही मेट्रो स्थानके बंद करणे, विविध रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करणे आणि वाहतुकीवर मर्यादा आणणे यांसारख्या उपाययोजना केल्या आहेत. या निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, त्यासाठी नागरिकांची दैनंदिन ये-जा पूर्णपणे रोखणे योग्य नाही. गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा तसेच दिल्लीच्या विविध भागांतून दररोज हजारो नागरिक प्रवास करतात. यामध्ये विद्यार्थी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश आहे. मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवरील निर्बंधांचा या प्रवाशांना मोठा फटका बसू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वतःची कार नसते, असे स्पष्टपणे सांगितले. सर्व वाहतूक व्यवस्था बंद करून लोकांना सार्वजनिक वाहतूक सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे बंद करण्यात आलेल्या मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करावी आणि लागू केलेल्या निर्बंधांचा तातडीने फेरविचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
विरोध प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील रेल्वे सेवा आणि मेट्रो संचालन पूर्णपणे बंद होणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. शहराच्या विविध भागांतून नागरिकांना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे सुरक्षेच्या उपाययोजना करताना प्रवाशांच्या सोयींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. मेट्रो रेल्वेच्या संचालनावर कोणतीही संपूर्ण बंदी घालण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.त्यामुळे दिल्लीतील वाहतूक निर्बंधांबाबत सरकार पुढे कोणती पावले उचलते, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
