१० लाख रुपयांपर्यंतच्या छोट्या प्रकरणांसाठी आता ‘फास्ट-ट्रॅक’ मार्ग खुला
नवी दिल्ली : शेअर बाजाराशी संबंधित वाद आणि नियमांचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मार्केट रेग्युलेटर सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने नवे सेटलमेंट नियम लागू केले आहेत. सेटलमेंटशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल करत सेबीने ‘सेटलमेंट रेग्युलेशन्स, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. या नव्या धोरणांतर्गत छोट्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी विशेष ‘फास्ट-ट्रॅक’ मार्ग तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या सेटलमेंट रकमेच्या प्रकरणांचा समावेश असेल. यासोबतच दंडाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी नवे आणि पारदर्शक फॉर्म्युलाही सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि वेगवान होणार आहे.
या नव्या बदलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सेबीने आता अवैध कमाई किंवा गुंतवणूकदारांना झालेल्या नुकसानीच्या वसुलीची गणना स्वतंत्र केली आहे. जुन्या व्यवस्थेत अनेकदा एकाच प्रकारचे नुकसान किंवा अनुचित लाभ दोनदा मोजले जात होते. त्यामुळे गणना गुंतागुंतीची होत होती. नव्या व्यवस्थेत ही ‘डबल काउंटिंग’ची समस्या पूर्णपणे दूर करण्यात आली आहे. आता सेटलमेंटच्या अटींमध्ये मूळ सेटलमेंट रक्कम, अवैध कमाईची स्वतंत्र वसुली आणि सुधारात्मक नियमांचा समावेश असेल.
सेबीने तयार केलेला नवा फॉर्म्युला पूर्णपणे ‘बेस अमाउंट’ म्हणजेच आधारभूत रकमेवर अवलंबून असेल. संबंधित कायद्यानुसार त्या उल्लंघनासाठी किमान किती दंड निश्चित आहे, यावर ही आधारभूत रक्कम ठरेल. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य, तपासाचा टप्पा, नियामकाची कारवाई, प्रकरण गुंतागुंतीचे करण्यासाठी किंवा सोडवण्यासाठी कंपनीने घेतलेली भूमिका आणि कायदेशीर खर्च अशा विविध बाबींचा विचार करून अंतिम रक्कम निश्चित केली जाईल.
सेबीने स्पष्ट केले आहे की, आधारभूत रक्कम निश्चित करताना कोणत्याही प्रकारची अवैध कमाई किंवा गुंतवणूकदारांचे नुकसान त्यात समाविष्ट केले जाणार नाही. त्याऐवजी अशा रकमेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून तिची संपूर्ण वसुली केली जाईल. विवादांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘फास्ट-ट्रॅक’ व्यवस्थेचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पहिला भाग उल्लंघनाच्या स्वरूपावर, तर दुसरा आर्थिक मर्यादेवर म्हणजेच रकमेवर आधारित असेल. आर्थिक मर्यादेच्या नियमांतर्गत ज्या प्रकरणांमध्ये सेटलमेंटची रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, ती प्रकरणे थेट अंतर्गत समितीकडून पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडे पाठवली जातील. त्यामुळे निर्णय लवकर घेता येईल. दुसरीकडे, उल्लंघनावर आधारित ‘फास्ट-ट्रॅक’ प्रक्रियेत सेबी स्वतः संबंधित संस्थेला नोटीस पाठवेल आणि निश्चित रक्कम भरून प्रकरणाचा त्वरित निपटारा करण्याची संधी देईल.
याशिवाय, नव्या नियमांमध्ये फायनान्शियल स्टेटमेंट्स (आर्थिक विवरणपत्रे) यामध्ये फेरफार करणे किंवा निधीचा गैरवापर करणे यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्येही सेटलमेंटचा पर्याय देण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कंपन्यांना संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी लागेल आणि गैरव्यवहारातून वळवलेली सर्व रक्कम पुन्हा आर्थिक व्यवस्थेत आणावी लागेल. मागील महिन्यात बोर्डाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांमुळे बाजाराशी संबंधित वाद कमी वेळेत निकाली निघतील, अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसेल आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये कायद्याचा धाक कायम राहील, अशी सेबीला अपेक्षा आहे.
