जागतिक बँकेच्या अहवालात पुढे आली आकडेवारी
नवी दिल्ली : भारतातील गरिबीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, आर्थिक धोरणे आणि विकासकामांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात किती सुधारणा झाली, यावर सातत्याने चर्चा होत असते. अशातच जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील अहवालाने भारतातील गरिबी कमी होण्याबाबत महत्त्वपूर्ण आकडेवारी समोर आणली आहे.
या अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ या कालावधीत भारतातील सुमारे ४९.६ कोटी लोक दररोज ४.२० डॉलर या आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निकषाच्या वर आले आहेत. त्यामुळे देशातील आर्थिक आणि सामाजिक बदलांचे चित्र समोर आले आहे.जागतिक बँकेच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २०११ मधील २७.१ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. तसेच निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दररोज ४.२० डॉलर या दारिद्र्य निकषानुसार भारतातील गरिबीचे प्रमाण ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. या आकडेवारीतून गेल्या बारा वर्षांत देशात झालेल्या आर्थिक आणि सामाजिक बदलांचा अंदाज येतो.
रोजगाराच्या संधी आणि महिलांचा वाढता सहभाग
गरिबी कमी होण्यामागे रोजगाराच्या संधी, वाढता उपभोग आणि सरकारी आर्थिक मदत हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.अहवालानुसार, २०१७ ते २०२३ या कालावधीत भारतात सुमारे १३.४ कोटी रोजगारांची वाढ झाली. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांचा रोजगारातील वाढता सहभाग हा या बदलातील महत्त्वाचा घटक ठरला आहे.
