मुंबई : मुंबईतील बोरिवली येथे बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी आयुक्तांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, महिन्याभरात अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई पूर्ण न केल्यास १ डिसेंबर २०२६ पासून वेतन रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
बोरिवली येथील बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई होत असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या वतीने कारवाई पूर्ण करण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदत मागण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत महिन्याभरात संपूर्ण कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पूर्णपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमणे हटवून त्यासंदर्भातील संपूर्ण अहवाल सादर करावा. अन्यथा १ डिसेंबर २०२६ रोजी आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात येईल. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होईपर्यंत तसेच कारणे दाखवा नोटीसवर निर्णय होईपर्यंत वेतनाबाबत कठोर भूमिका कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अतिक्रमण करणाऱ्यांना महापालिका अधिकारी पाठीशी घालत आहेत का किंवा त्यांच्याशी संगनमत करत आहेत का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. दोषी अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
दरम्यान, बोरिवलीतील या जमिनीचा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. महापालिका आणि खासगी विकासक यांच्यात यासंदर्भात कायदेशीर लढा सुरू आहे. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ३ हजार ४०० चौरस मीटर जमिनीचा ताबा बसस्थानक आणि प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी महापालिकेला देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच तीन महिन्यांत परिसर अतिक्रमणमुक्त करून बांधकाम सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, १३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतही आदेशांची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर महापालिकेने मुदतवाढ मागितली, तरीही प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आयुक्तांवर दंडात्मक कारवाई करत प्रशासनाला कठोर संदेश दिला आहे.
