एआयएफपीपीकडून सरकारला निवेदन सादर करण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली : ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रिंटर्स अँड पॅकेजर्स (AIFPP), ज्याचे प्रतिनिधित्व देशभरातील २.५ लाखांहून अधिक मुद्रण आणि पॅकेजिंग व्यवसायांकडून होते, यांनी आज केंद्र सरकारकडे आपल्या क्षेत्रासाठी ५ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये समावेश करण्याची ठाम मागणी केली. यासंदर्भात एआयएफपीपीने एक महत्त्वपूर्ण व्हर्च्युअल बैठक घेतली. बैठकीत केंद्र सरकारकडून सूचवण्यात आलेल्या जीएसटी दर रेशनलायझेशन प्रस्तावावर चर्चा झाली, ज्यात विद्यमान १२% आणि २८% स्लॅब हटवून ५% आणि १८ % अशा दोन-स्तरीय जीएसटी संरचनेचा विचार आहे. “सिन गुड्स”साठी मात्र ४०% कर दर प्रस्तावित आहे.
बैठकीला देशभरातील ९६ मुद्रण उद्योजकांनी हजेरी लावली. या चर्चेतून स्पष्ट झाले की, उच्च जीएसटी दरमुळे उद्योगाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो आणि जागतिक बाजारात स्पर्धा टिकवणे कठीण होते. त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश ५% स्लॅबमध्ये करण्यात यावा, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. बैठकीत जीएसटी कायद्याचे तज्ज्ञ एन.के. थामन आणि मुंबईतील चार्टर्ड अकाउंटंट उदय धोटे यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन दिले. थामन यांनी सांगितले, “१८% जीएसटी दरामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, नवकल्पनांना मर्यादा येते आणि रोजगार संधी कमी होतात. ५% टक्क्यांमध्ये समावेश केल्यास हे सर्व टाळता येईल.” धोटे यांनी लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांवरील परिणाम अधोरेखित करताना सांगितले, “महागडं पॅकेजिंग ही ग्राहकांवर आर्थिक भार आणते. त्यामुळे जीएसटी दर कमी करणे हे एमएसएमईसाठी अत्यावश्यक आहे.”
उद्योगाची वाढती झेप :- भारताचा मुद्रण व पॅकेजिंग उद्योग २०२५ मध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. यातील पॅकेजिंग क्षेत्राचे मूल्य १०१ अब्ज डॉलर असून २०३० पर्यंत ते १७० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल. या क्षेत्राने दरवर्षी सरासरी १०.७३% वाढ नोंदवली आहे. व्यावसायिक मुद्रणाचा एकट्याचा बाजार ५१ अब्ज डॉलर इतका आहे. मुद्रण क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत व्यक्तिमत्त्व असलेल्या कमल चोपडा यांनी या कार्यक्रमाचे संचालन केले आणि वास्तवावर आधारित मौल्यवान मते मांडली. सध्याची कर संरचना आणि अडचणी :- आत्ताच्या जीएसटी संरचनेनुसार, काही मुद्रण व पॅकेजिंग उत्पादने १२% दरात तर काही १८ % दरात येतात. उदाहरणार्थ, कोरुगेटेड बॉक्सेस १२% दरात तर स्टेशनरी उत्पादने १८ % दरात येतात. पुस्तकांसारख्या मुद्रित साहित्यावर ५ % किंवा 0% दर लागू होतो. प्रस्तावित सुधारणा केल्यास ९९ % उत्पादने ५% स्लॅबमध्ये येऊ शकतात, मात्र काही सेवा १८ % स्लॅबमध्ये राहिल्यामुळे उत्पादन खर्चात ६% पर्यंत वाढ होऊ शकते.
