नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि होर्मुज जलसंधीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर वाढलेल्या धोक्यामुळे भारताने आपल्या तेलपुरवठ्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी आता अमेरिका, लॅटिन अमेरिका, रशिया आणि पश्चिम आफ्रिका यांसारख्या पर्यायी स्रोतांमधून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे. यामागील उद्देश देशातील इंधनपुरवठा स्थिर ठेवणे आणि संभाव्य संकट टाळणे हा आहे.
ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतीय रिफायनऱ्यांनी आपल्या खरेदी धोरणात बदल केला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांनी पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका, लॅटिन अमेरिका तसेच रशिया येथून अतिरिक्त कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेकडून रशियन तेलासाठी दिलेल्या ३० दिवसांच्या तात्पुरत्या सूटीमुळे भारतासाठी तेल आयातीचा एक नवा मार्गही खुला झाला आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, भारत आता सध्याच्या संघर्षाच्या क्षेत्राबाहेरील भागांतून अधिक तेल खरेदी करत आहे. यामुळे होर्मुज जलसंधीव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून येणाऱ्या तेलाचा वाटा सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. वर्ष २०२५ मध्ये हा आकडा सुमारे ६० टक्के होता. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे ८८ टक्के तेल आयात करतो, त्यामुळे पुरवठ्याचे अनेक स्रोत उपलब्ध ठेवणे आवश्यक मानले जात आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याच्या मते, सध्या देशाकडे सुमारे १४.४ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. हा साठा देशातील सुमारे ५० दिवसांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा मानला जातो. याशिवाय सामरिक पेट्रोलियम साठ्यात सुमारे ९.५ दिवसांच्या शुद्ध आयात गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे कच्चे तेल सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.सरकारी तेल कंपन्यांकडेही कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा मोठा साठा उपलब्ध आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या कंपन्यांकडे सुमारे ६४.५ दिवसांच्या शुद्ध आयात गरजांइतका साठा आहे. सामरिक साठ्यासह पाहिले असता, देशाकडे एकूण सुमारे ७४ दिवसांच्या गरजा भागवण्याइतके तेल उपलब्ध आहे.
दरम्यान, इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलबाजारातही चढ-उतार दिसत आहेत. होर्मुज जलसंधीमधून जहाजांची सुरक्षित वाहतूक याबाबत चिंता वाढली आहे. याच दरम्यान कुवैतने खबरदारीचा उपाय म्हणून तेल उत्पादन आणि रिफायनिंगमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या परिस्थितीमुळे केवळ एका आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे.
