अकोला : २०२३ मध्ये अकोला शहरातील जुने शहर भागात झालेल्या दंगलीत जखमी पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.अकोला येथे झालेल्या जातीय हिंसाचारात जखमी झालेल्या मोहम्मद अफझल मोहम्मद शरीफ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.न्यायालयाने हा खटला “एफआयआर नोंदवण्यासाठी योग्य” असल्याचे म्हंटले आहे आणि आतापर्यंत पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीसीआर) च्या मदतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांच्या तपासात फार निष्काळजीपणा झाला आहे आणि याचिकाकर्त्याच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, दंगलीत डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असूनही पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदवली नाही. हा खटला रुग्णालयात वैद्यकीय कायदेशीर खटला म्हणून नोंदवण्यात आला होता, परंतु पोलिसांनी तो गांभीर्याने घेतला नाही.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्याच प्रमाणे एसआयटीची स्थापना करत न्यायालयाने निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच प्रमाणे स्थापन केलेल्या एसआयटीला तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात आपला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात तपासात निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता पीडितेला न्यायाची आशा पल्लवित झाली आहे.
