मुंबई : छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स हॉटेलच्या वादग्रस्त लिलाव प्रकरणावरून राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आज (७ जुलै) विधान परिषदेत गंभीर आरोप झाले. या वादग्रस्त टेंडर प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी थेट शिरसाट यांच्यावर आणि त्यांच्या मुलावर नियमबाह्य सहभागाचा ठपका ठेवत जोरदार हल्लाबोल केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत स्पष्ट केले की, “या प्रकरणात कुठेही अटी-शर्ती वा प्रक्रिया नियमबाह्य झाली आहे का, हे तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे आणि नव्याने सर्व काही पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल.”
विट्स हॉटेलचा बाजारभाव ११० कोटी रुपयांपर्यंत असताना, केवळ ६७ कोटी रुपयांत शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट यांनी हॉटेल विकत घेतल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर संजय शिरसाट यांनी टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे जाहीर केले होते. मात्र आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा हे प्रकरण पेटले. अंबादास दानवे यांनी सभागृहात बोलताना दावा केला की, टेंडर प्रक्रियेच्या वेळी सिद्धांत शिरसाट यांची कंपनी नोंदणीकृतच नव्हती, तरीही त्यांनी बोली लावली. तसेच त्यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. यावरून सभागृहात “सभापती न्याय द्या!” अशा घोषणांनी गोंधळ उडाला. काही सदस्यांनी थेट मंत्री संजय शिरसाट यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून नव्याने प्रक्रिया राबवली जाईल. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. मंत्री संजय शिरसाट यांनी देखील संतप्त प्रतिक्रिया देताना, “दलाली करण्यापेक्षा ऐकून घ्या,” असे म्हणत विरोधकांना सुनावले. मात्र, सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचा भंग झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला. या घडामोडींमुळे अधिवेशनात खळबळ उडाली असून, विट्स हॉटेल प्रकरण आता अधिकच तापले आहे. चौकशीचा अहवाल काय सांगतो याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
