बंगळूर : कर्नाटकमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण (जातीय जनगणना) आजपासून औपचारिकरीत्या सुरू झाले आहे. राज्यातील सुमारे ७ कोटी लोकांच्या घराघरांत जाऊन ही माहिती संकलित करण्याचे काम मागासवर्ग आयोग करणार आहे. विविध समाजघटकांच्या असंतोष, हरकती आणि चिंतांचा पगडा असतानाही हा उपक्रम राबविला जात आहे. या जनगणनेसाठी तब्बल १.७५ लाख शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना पूर्वतयारीसह विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गणकांकडून एकूण ६० प्रश्नांच्या माध्यमातून नागरिकांची सामाजिक, शैक्षणिक व जातीय माहिती नोंदवली जाणार आहे.
ख्रिश्चन उपजात्यांची नावे नोंदवण्याच्या संदर्भात उद्भवलेल्या राजकीय व प्रशासकीय गुंतागुंतीमुळे ३३ उपजात्या यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत. मात्र नागरिकांना इच्छेनुसार स्वतःचा धर्म आणि जात तपशील नोंदवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. बंगळूर शहरात प्रशिक्षण व तयारीत झालेल्या विलंबामुळे सर्वेक्षणाची सुरुवात २-३ दिवस उशिराने होणार आहे. दरम्यान, आज उच्च न्यायालयात या जातीय जनगणनेविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी होणार असून अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेची याचिकाही खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली आहे. इतर संबंधित याचिकांवरही न्यायालयात विचार होण्याची शक्यता आहे.
