नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संपत्ती काही श्रीमंतांच्या हातात केंद्रित होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत संपत्तीचे केंद्रीकरण धोकादायक असून विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी गरीबांच्या वाढत्या संख्येचा उल्लेख करत देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे वास्तव मांडले. गडकरी म्हणाले, “हळूहळू गरीबांची संख्या वाढत आहे आणि संपत्ती काही मोजक्या श्रीमंतांच्या हातात केंद्रित होत आहे. हे रोखणे अत्यावश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासास चालना देणारा असावा.”
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही अशा आर्थिक पर्यायांचा विचार करत आहोत जे रोजगार निर्माण करतील आणि अर्थव्यवस्थेला गती देतील. संपत्तीचे विकेंद्रीकरण हे यामध्ये महत्त्वाचे पाऊल आहे.” उदारमतवादी आर्थिक धोरणांचे कौतुक, परंतु सावधगिरीचा इशारा गडकरी यांनी १९९१ साली भारताने स्वीकारलेल्या उदार आर्थिक धोरणांचा उल्लेख करत माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचे कौतुक केले. मात्र त्यांनी अनियंत्रित केंद्रीकरणाबद्दल इशाराही दिला. “आपण याबाबत जागरूक राहिले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
भारताच्या जीडीपीमध्ये क्षेत्रनिहाय योगदानाबाबत बोलताना गडकरी यांनी म्हटले की, सेवा क्षेत्राचा वाटा ५२-५४% आहे, उद्योग क्षेत्राचा २२-२४%, तर शेतीचा वाटा केवळ १२% असूनही ६५-७०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. सीए हे अर्थव्यवस्थेचे नवीन इंजिन गडकरी यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट्स (सीए) यांच्या भूमिकेवरही भाष्य केले. “सीए हे फक्त आयकर रिटर्न आणि जीएसटीपुरते मर्यादित नसून, अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे महत्त्वाचे इंजिन बनू शकतात,” असे ते म्हणाले.
रस्ते विकासासाठी निधी मुबलक, कामांची कमतरता पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, “रस्ते विकासासाठी निधीची कमतरता नाही. उलट, कामांची कमतरता आहे.” त्यांनी यावेळी बांधकाम करा-वापरा-हस्तांतरण या यंत्रणेचा उल्लेख करत सांगितले की, “ही योजना मीच सुरू केली.” टोल उत्पन्नाबाबत त्यांनी सांगितले, “सध्या आपण टोलमधून ५५ हजार कोटी रुपये कमावतो आणि पुढील दोन वर्षांत हे उत्पन्न १.४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. पुढील १५ वर्षांचे चलनीकरण केल्यास १२ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
नितीन गडकरी यांनी नागपूरच्या व्यासपीठावरून देशाच्या आर्थिक आराखड्याचा बारकाईने वेध घेत एकीकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण थांबवण्याची गरज मांडली, तर दुसरीकडे पायाभूत विकास, शेती आणि रोजगारनिर्मिती या मुद्द्यांवर स्पष्ट आणि दूरदृष्टीपूर्ण भूमिका घेतली. त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे आगामी आर्थिक धोरणांत दिशा-बदलाचे संकेत मिळत आहेत.
