मुंबई : समित्या म्हणजेच ‘मिनी लेजिस्लेटर्स’ असून, त्या सरकारच्या कामकाजावर काटेकोर देखरेख करत लोकहिताचे रक्षण करतात. लोकशाहीला मजबुती देणाऱ्या समित्यांचे कार्य अत्यंत मोलाचे असते. म्हणूनच अंदाज समित्यांनी अधिक सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका बजावावी, असे आवाहन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. संसद तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळातील अंदाज समित्यांचे राष्ट्रीय संमेलन महाराष्ट्र विधान भवन, मुंबई येथे उत्साहात सुरू आहे. देशभरातून आलेल्या समितीप्रमुख, सदस्य, तसेच मान्यवर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचा यात सहभाग आहे. संमेलनात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, संसदेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जयस्वाल आणि महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी मार्गदर्शन केले.
समारोपप्रसंगी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणातून अंदाज समित्यांचे मूल्यांकनात्मक योगदान अधोरेखित केले. त्यांनी समित्यांमधील पारदर्शकता, शिस्त व निष्पक्षतेचा आग्रह धरत, नवोदित लोकप्रतिनिधींसाठी या समित्यांचे प्रशिक्षणात्मक महत्त्वही अधोरेखित केले. तसेच, डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या अनुभवावर आधारित निरीक्षणही मांडले. त्यांनी सांगितले की, मी जेव्हा अंदाज समितीत काम केलं, तेव्हा अर्जुन खोतकर हेच अध्यक्ष होते. त्या काळात जलसिंचन योजनांवरील साक्ष घेत असताना जाणवलं की, कमी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे मोठे प्रश्न निर्माण झाले होते. जबाबदार अधिकाऱ्यांना अनेकदा बोलावूनही, ते स्वतः येत नसत, दुसऱ्यांना पाठवत. तीन-चार वेळा तारीख बदलत राहुन जे अधिकारी प्रत्यक्ष दोषी होते, ते सेवानिवृत्तीपर्यंत साक्षीला टाळण्यात यशस्वी झाले. त्यामुळे कधी कधी असं वाटतं की आपण आमदार-खासदार म्हणून कितीही सजग असलो, तरी काही अधिकारी हे आपल्याहूनही जास्त ‘हुशार’ असतात!
