मुंबई : राज्याने जहाज बांधणी, दुरुस्ती, पुनर्वापर आणि तोडणी विषयी स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी यामुळे राज्यात पोषक वातावरण असल्याचे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले. इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ अंतर्गत आज नेस्को गोरेगाव येथे महाराष्ट्राचे जहाज बांधणी धोरण या विषयी नेदरलँड, सिंगापूर यासह देशातील सागरी क्षेत्रातील उद्योजकांसोबत मंत्री राणे यांनी विविध विषयावर चर्चा केली आणि उद्योजकांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. तसेच महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही मंत्री राणे यांनी केले.
मंत्री राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र उभारण्यात येणारे प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या जलदगतीने दिल्या जात आहेत. साध्य अस्तित्वात असलेल्या बंदरांच्या विकासासाठी शासन काम करत आहे. बंदराचा विकास आणि क्षमता वाढ यासह नवीन बंदर उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, तज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांची मोठी आवश्यकता राज्यात आहे. या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. तसेच या उद्योगाला लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी आय आय टी सारख्या संस्थांसोबत करार करण्यात आले आहेत. याचा फायदा उद्योजक, नागरिक आणि राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मंत्री राणे यांनी सांगितले की, नव्या जहाज बांधणी धोरणामुळे उद्योजकांना या क्षेत्रात गुणातवूक करणे आणि प्रकल्प वेळेत उभारणे यासाठी शासन सर्व स्तरावर मदत करेल. यासाठी एक गट तयार करण्यात आला आहे. जहाज बांधणी उद्योग हा क्लस्टर स्वरूपात विकसित केला जाणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना सर्व सोयी उपलब्ध होतील. तसेच जहाज बांधणीसाठी उभारण्यात येणारी बंदरे रस्ते आणि रेल्वे मार्गाने जोडली जाणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी उद्योजकांनी राज्यात सुरू असलेल्या विकासकामांचे कौतुक करून बंदरांच्या विकासासाठी शासन राबवत असलेली धोरणा विषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच बंदर विकास क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उत्सुकता दर्शवली. बैठकीमध्ये नेदरलँड, सिंगापूर, अबुधाबी येथील कंपन्यांसोबतच चौगले शिपिंग, गोवा शिपयार्ड या भारतीय कंपन्यांनी ही सहभाग घेतला.
