अंदाज समितीच्या ७५ वर्षांनिमित्त मुंबईत राष्ट्रीय परिषद : मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई : देशाच्या संसदीय लोकशाही रचनेमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या अंदाज समितीचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या अमृत महोत्सवी वर्षात संसदीय लोकशाहीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुशासनाच्या मूल्यांचा गौरव करण्याची संधी आहे. असे गौरवोद्वगार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात काढले. भारतीय संसदेच्या अंदाज समितीच्या कार्यारंभाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित देशभरातील अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या सोहळ्यास राज्यसभा उपसभापती हरिवंश, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर, सर्व राज्य, संघराज्य क्षेत्रांच्या अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, दि. १० एप्रिल १९५० रोजी स्थापन झालेली संसदेची अंदाज समिती सार्वजनिक निधीच्या योग्य वापरावर लक्ष ठेवते. समितीने आतापर्यंत एक हजारपेक्षा अधिक अहवाल सादर करून शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशी देशाचे धोरण ठरविताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, १७ व्या लोकसभेत सादर झालेल्या ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण’ अहवालामुळे केंद्र सरकारने ईव्ही (इलेक्ट्रॉनिक वाहने) वरील करसवलती आणि रस्ता कर माफीसारख्या निर्णयांची अंमलबजावणीसुद्धा केली असल्याचे सांगत श्री. बिर्ला यांनी अंदाज समितीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कार्यरत राहिलेल्या सर्व सभापतींचे, पहिले लोकसभा अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांचे स्मरण केले. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्व व वित्तीय शिस्तीच्या कार्याच्या गौरव केला.
संसदेतील आणि राज्य विधानमंडळांतील अंदाज समित्यांनी सार्वजनिक खर्चाचे प्रभावी परीक्षण करत प्रशासनाला कार्यक्षम आणि जनतेला जबाबदार बनवले आहे. समितीने भारतीय रेल्वेसारख्या क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणा, शासकीय सचिवालयाच्या पुनर्रचनेसारख्या शिफारशी आणि लोकसेवांमधील परिणामकारकता वाढवणारे निर्णय यावर उल्लेखनीय कार्य केले आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराने या समित्यांची विश्लेषण क्षमता वाढवणे, सदस्यांचे कौशल्यवर्धन करणे आणि जनतेशी अधिक सुसंवाद साधणे या गोष्टी भविष्यातील कार्यासाठी आवश्यक असल्याचेही श्री.बिर्ला यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने केंद्र व राज्य समित्यांमधील सहकार्य वाढवून सर्वोत्तम शासकीय पद्धतींचा प्रसार करण्यासाठी विचारविनिमयाचे व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे. डिजिटल साधनांचा वापर, डेटा विश्लेषण आणि लोकसहभाग यावर भर दिला जात आहे. यामध्ये सर्वांनी कृतीतून लोकहितासाठी कार्य करावे. आणि लोकशाहीचा खंबीर आधारस्तंभ असलेल्या समित्या अधिक सक्षम करण्याचे आवाहनही श्री. बिर्ला यांनी यावेळी केले.
अंतिम घटकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अंदाज समितीचे योगदान महत्वाचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अंदाज समिती ही केवळ आर्थिक परीक्षण करणारी संस्था नाही, तर ती अंतिम माणसाच्या आशा – आकांक्षा पूर्ण करणारी प्रभावी यंत्रणा आहे लोकशाहीत या अंदाज समितीचे योगदान महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्राक्कलन” हा शब्द संस्कृतमधून आलेला असून ‘पूर्वीची गणना’ म्हणजेच अंदाज होय. सरकारचे अंदाजपत्रक सादर होते, तेव्हा त्यामागे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया असते. विभागांना निधी देताना त्यांच्या योग्य विनीयोगावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा असणारी अंदाज समिती अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावते. ही समिती केवळ शिफारसी करत नाही, तर ती सरकारला त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासही भाग पाडते. महाराष्ट्रात अंदाज समितीच्या सुमारे ६५ ते ७० टक्के पेक्षा अधिक शिफारसींची अंमलबजावणी होते, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.
प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण करून शिस्त, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा संस्कार घडवणाऱ्या समितीमुळे अचूक कामकाजाबाबत प्रशासनाला जाणीव राहते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अंदाज समितीमुळे लोकशाही व्यवस्था सक्षम होते. प्रशासनातील कार्यपद्धती तपासणे, धोरणांचे मूल्यांकन करणे आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचतात का, हे पाहणे या समितीच्या माध्यमातून शक्य होते. समित्या सरकारवर अंकुश ठेवणारे माध्यम आहे. अधिवेशनाच्या बाहेरही या समित्या बाराही महिने काम करत असतात. यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान होते. या अमृतकाळात आपण सर्वांनी मिळून या समितीला अधिक सक्षम, प्रभावी आणि परिणामकारक कसे करता येईल, यावर विचार केला पाहिजे. भविष्यातील पुढील पिढ्यांसाठी आदर्श मानके निर्माण करण्याचे हे सुवर्णसंधीचे वर्ष आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अंदाज समित्यांचे योगदान धोरणात्मक निर्णयात महत्त्वपूर्ण – अर्जुन खोतकर
लोकशाही व्यवस्थेत संसद आणि विधानमंडळांना सर्वोच्च स्थान असून, या संस्थांतील विविध समित्यांचे कामकाजही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या समित्या लोकशाहीची मूल्य जपत धोरणनिर्मितीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. समित्या विधिमंडळातील संघटनेचे एकक असून प्राशसन आणि जनतेमध्ये दुवा म्हणून काम करतात. अंदाज समित्यांनी झुणका-भाकर योजना, ग्रामीण स्वच्छता योजना, पाठ्यपुस्तक संशोधन मंडळ, एकाधिकार कापूस खरेदी योजना यासारख्या महत्त्वाच्या धोरणांवर प्रभावी शिफारशी केल्या आहेत. या परिषदेतून सर्व सदस्यांना नव्या संकल्पना, अभ्यासाचे दृष्टिकोन आणि कार्यपद्धती मिळतील. अंदाज समित्यांनी अधिक सशक्त, सक्रिय भूमिका घ्यावी, हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश आहे असेही श्री.खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.
विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. तसेच पोलीस बँड पथकाकडून सलामी देण्यात आली. महाराष्ट्रायीन पद्धतीने त्यांचे टिळा लावून औक्षण करण्यात आले. त्यानंतर संसद आणि सर्व राज्यातील विधानमंडळांच्या अंदाज समिती प्रमुख आणि सदस्यांचे एकत्रित समूह छायाचित्र काढण्यात आले. संसदेच्या अंदाज समितीच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त स्मरणिकेचेही मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनात कार्यक्षमतेस व काटकसर साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्राक्कलनावर प्रभावी देखरेख व पुनरावलोकनामध्ये प्राक्कलन समित्यांची भूमिका यावर दोन दिवसीय परिषदेत संसद व विविध राज्यांच्या प्राक्कलन समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य सहभागी होऊन अनुभवांची देवाणघेवाण करणार असल्याचे सांगून आभार मानले.
