मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर भुजबळ काहीसे नरमले!
मुंबई : छगन भुजबळ हे कॅबिनेटमधून कुठेही निघून गेले नाहीत, त्यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली आहे. आपण जो जीआर काढलेला आहे तो सरसकटचा नाही, त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, हा पुराव्याचा जीआर आहे, मी त्यांना आश्वस्त केलं आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले. यानंतर भुजबळांनी ओबीसी समाजाला शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट संबंधित शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला. यामुळे मराठा समाजाचे आंदोलन शांत झाले असले, तरी ओबीसी समाजात या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल स्पष्टीकरण दिले असून, हा निर्णय मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
काही दिवसांपासून छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून आपली नाराजी दर्शवली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, छगन भुजबळ हे नाराज नाहीत. मी त्यांना आश्वस्त केले आहे की, हा जीआर सरसकट नाही. तो पुराव्यांवर आधारित आहे. आमच्या मनात शंका नाही असं सांगितलं आहे, भुजबळ यांच्या मनातील शंका दूर करू, इतरांच्याही मनातील शंका दूर करू. ओबीसींना सुद्धा माहिती आहे, जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचं काढून दुसऱ्या समाजाला देणार असं होणार नाही. मराठ्यांचं मराठ्यांना देणार, ओबीसींचं ओबीसींना देणार. कोणाचं काढून कोणाला देणार नाही, आम्ही दोन समाजाला एकमेकांसमोर कधी आणणार नाही.
काही लोकं जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करतात. पण, आम्ही जे राजकारण शिकलो, त्यामध्ये “पथ का अंतिम लक्ष्य नही है, सिंहासन चढते जाना सब समाज को लिए साथ मे आगे है बढते जाना”, हे आमचं ब्रीद वाक्य आहे, असे म्हणत मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना सोबत घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत. सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्हाला पुढे जायचं आहे. मराठा समाज एक महत्वाचा समाज आहे. महाराष्ट्र जडणघडणी समाजाने मोठं योगदान दिलं आहे. या समाजाचं कल्याण झालंच पाहिजे, अशी भूमिका फडणवीस यांनी बोलून दाखवली.
मराठवाड्यामध्ये इंग्रजाचं राज्य नव्हतं, निझामाचं राज्य होतं. इंग्रजाचे पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात, पण मराठवाड्यात नाही. मराठवाड्यातले पुरावे निझामाकडे म्हणजे हैदराबादमध्ये मिळतात, तिथले पुरावे आपण ग्राह्य धरले आहेत, जे खरे हक्कदार आहेत. यात कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अनेक ओबीसी संघटनानी या जीआरचं स्वागत केलं आहे, असेही ते म्हणाले.
